वाघोली येथील 'गेरा प्लॅनेट ऑफ जॉय, प्रोजेक्ट ३'मधील चार सदनिकाधारकांना ताबा देण्यास विलंब झाल्याप्रकरणी 'गेरा'ने त्यांना व्याज द्यावे, असे आदेश महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) दिले आहेत.

महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की, प्रशासकीय अधिकारांमध्ये झालेल्या बदलामुळे आपोआप 'फोर्स मॅज्युर' ही परिस्थिती निर्माण होत नाही. तसेच, त्यामुळे विकासकाच्या वैधानिक जबाबदाऱ्याही संपुष्टात येत नाहीत. सदनिकांचा ताबा देण्याची करारातील अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ होती. मात्र, नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील सरकारी अधिसूचना ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आली. म्हणजेच, ताबा देण्याची मुदत संपल्यानंतर ही अधिसूचना जारी झाली, याकडे प्राधिकरणाने लक्ष वेधले.

गेरा डेव्हलपमेंट्सने यंदा १४ जानेवारी रोजी भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी (ओसी) अर्ज केला होता. ही तारीखही करारानुसार ताबा देण्याच्या मुदतीनंतरची होती. नियोजन प्राधिकरणातील बदलामुळे नेमका कोणता अडथळा निर्माण झाला, तो किती काळ कायम होता आणि त्याचा ओसी अर्जाच्या प्रक्रियेवर कसा परिणाम झाला, हे सिद्ध करणारे कागदोपत्री पुरावे विकासकाला सादर करता आले नाहीत, असे महारेराने आपल्या आदेशात नमूद केले.

प्राधिकरणाने चार तक्रारी अंशतः मान्य करत सदनिकाधारकांनी प्रत्यक्षात भरलेल्या रकमेवर भारतीय स्टेट बँकेच्या कर्जाच्या सीमांत खर्च दरानुसार (एमसीएलआर) अधिक दोन टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले. हे व्याज १ जानेवारी २०२६ पासून ओसीसह सदनिकेचा ताबा देण्याची बिनशर्त आणि स्पष्ट ऑफर देईपर्यंत भरावे लागणार आहे. यासाठी आदेशातील अटी लागू राहतील.

चारपैकी एका तक्रारीत तक्रारदार संदीप यादव आणि प्रीती सिंह यांची बाजू ॲड. स्वप्नील भालेराव यांनी मांडली. या चारही तक्रारी वाघोलीतील प्रकल्पाच्या एच-१ आणि एच-२ इमारतींमधील सदनिकांशी संबंधित आहेत. या प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करण्यात आली आहे. सदनिकांच्या विक्री करारांमध्ये ३१ डिसेंबर २०२५ ही ताबा देण्याची अंतिम तारीख नमूद करण्यात आली होती.

'सीविक मिरर'ने विकासक गेरा डेव्हलपमेंट्स प्रा. लि.ची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

ओसी मिळवणे ही विकासकाची जबाबदारी : महारेरा

वाघोलीचा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकारही पीएमआरडीएकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यामुळे आपल्या ओसी अर्जाच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचा युक्तिवाद गेरा डेव्हलपमेंट्सने केला. अर्जाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचाही विकासकाने आधार घेतला. मात्र, महारेराने घटनाक्रमाकडे लक्ष वेधले.

सदनिकांचा ताबा देण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली. त्यानंतर १४ जानेवारी २०२६ रोजी विकासकाने ओसीसाठी अर्ज केला आणि त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार हस्तांतरित करणारी सरकारी अधिसूचना जारी झाली. आवश्यक भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवणे ही प्रवर्तकाची म्हणजेच विकासकाची वैधानिक जबाबदारी आहे, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. केवळ नियोजन प्राधिकरण बदलल्यामुळे 'फोर्स मॅज्युर' परिस्थिती असल्याचे सिद्ध होत नाही. तसेच, ओसीसाठी अर्ज केल्यापासून प्रमाणपत्र मिळेपर्यंतचा संपूर्ण कालावधी विलंबाच्या जबाबदारीतून वगळता येत नाही.

'फोर्स मॅज्युर'चा दावा फेटाळला

ओसी मिळवताना नेमका कोणता अडथळा आला, तो किती काळ कायम होता आणि त्याचा अर्जाच्या प्रक्रियेवर काय परिणाम झाला, हे विकासकाला सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेले कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचे महारेराने नमूद केले.

ओसी अर्जाच्या प्रक्रियेसंदर्भात विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर २९ मे २०२६ रोजी ओसी मिळाले, तर २२ जून २०२६ रोजी सदनिकांचा ताबा देण्यासाठीची पत्रे जारी करण्यात आली. ओसी मिळवण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी विकासकाने केलेल्या प्रयत्नांची महारेराने दखल घेतली. मात्र, निर्धारित ६० दिवसांचा कालावधी पूर्ण होण्याची वाट न पाहता अर्जावर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यामुळे करारातील ताब्याची अंतिम मुदत वाढत नाही किंवा स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, २०१६ मधील कलम १८ अंतर्गत विकासकाची जबाबदारी संपत नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.

थोडक्यात, मंजुरी मिळवण्यासाठी नंतर केलेल्या प्रयत्नांमुळे आधीच झालेला विलंब पुसला जात नाही, असा निष्कर्ष महारेराने नोंदवला.

…तरीही सदनिकाधारकांना ताब्याच्या विलंबाबद्दल व्याज मागण्याच्या अधिकारापासून वंचित करता येणार नाही

काही सदनिकाधारकांनी हप्ते भरण्यास विलंब केल्याचा मुद्दाही विकासकाने उपस्थित केला होता. मात्र, सदनिकाधारकांनी हप्ते भरण्यास उशीर केला म्हणून त्यांना ताबा देण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल व्याज मागण्याच्या अधिकारापासून आपोआप वंचित करता येणार नाही, असे महारेराने स्पष्ट केले.

सदनिकाधारकांनी हप्ते भरण्यास केलेल्या कथित विलंबामुळे सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण होण्यास किंवा ओसी मिळण्यास विलंब झाला, हे विकासकाला सिद्ध करता आले नाही, असेही प्राधिकरणाने नमूद केले.

थकबाकीवरील व्याज वसूल करण्याचा विकासकाचा अधिकार कायम

दुसरीकडे, रेरा कायद्याच्या कलम १९(७) अंतर्गत सदनिकाधारकांकडून थकीत रकमेवर नियमानुसार व्याज वसूल करण्याचा विकासकाचा अधिकारही महारेराने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे लागू असलेल्या परिस्थितीत दोन्ही पक्षांना एकमेकांकडून मिळणाऱ्या व्याजाच्या दाव्यांची परस्पर वजावट करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

Pune : अनधिकृत फ्लेक्सवर पोलीसच प्रमुख पाहुणे

सदनिकाधारकांनी प्रकल्पात कायम राहून अखेरीस सदनिकांचा ताबा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांनी केलेले स्वतंत्र नुकसानभरपाईचे दावे महारेराने फेटाळले. तसेच, सदनिकांचा ताबा स्वीकारल्यानंतर ताबा देण्याचे आदेश किंवा पर्यायी स्वरूपात भरलेली रक्कम परत करण्याच्या मागण्या निष्प्रभ ठरल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले. मात्र, ताबा देण्याची करारातील मुदत उलटून गेल्यानंतर सदनिकेचा ताबा स्वीकारला तरी विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज मिळवण्याचा खरेदीदाराचा आधीच निर्माण झालेला अधिकार संपुष्टात येत नाही, असे महारेराने स्पष्ट केले.