सहा महिन्यांपूर्वी गाजावाजा करून केलेल्या घोषणेचे पुढे काय झाले, असा सवाल सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना केला आहे. घोषणांऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिकेने पाणीपुरवठा पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी ओटीपीवर आधारित टँकर व्यवस्थापन प्रणालीची घोषणा केली होती. पाषाण, बाणेर, म्हाळुंगे, बालेवाडीसह संपूर्ण शहरात ही यंत्रणा लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, सूस आणि म्हाळुंगे वगळता अन्यत्र ही प्रणाली कार्यान्वित झालेली नाही, असा दावा वेलणकर यांनी निवेदनात केला आहे. त्यामुळे घोषणेतील शहरव्यापी पारदर्शकता प्रत्यक्षात कुठे आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

'सूस आणि म्हाळुंगेसाठी महापालिकेने प्रणाली विकसित केल्याची बातमी सर्वप्रथम 'सीविक मिरर' ने प्रसिध्द केली होती. या पथदर्शी प्रकल्पाबाबत, 'सीविक मिरर'च्या २९ जून रोजीच्या 'पुण्याचा ओटीपी टँकर पॅटर्न राज्यात सर्वत्र' या वृत्तात या प्रयोगाच्या राज्यव्यापी विस्ताराचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. टँकरमाफियांची मनमानी रोखणे आणि जीपीएसद्वारे प्रत्येक टँकरवर नजर ठेवणे, ही या व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये असल्याचे या वृत्तांमधून स्पष्ट होते.

या यंत्रणेनुसार टँकर निश्चित ठिकाणी पाणी पोहोचवतो, तेव्हा संबंधित नागरिक अथवा सोसायटीला एसएमएसद्वारे ओटीपी मिळतो. तो प्रणालीत प्रविष्ट केल्याशिवाय संबंधित फेरी पूर्ण झाल्याची नोंद होत नाही. म्हणजेच, केवळ कागदोपत्री फेऱ्या दाखविण्याऐवजी प्रत्यक्ष पाणी पोहोचल्याची खातरजमा करण्यासाठी ग्राहकाचा सहभाग अपेक्षित आहे. बोगस नोंदी, पाणी पोहोचविण्यातील दिरंगाई आणि अपहार रोखणे, हा या व्यवस्थेमागील उद्देश असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मात्र, नियंत्रणाची ही व्यवस्थाच सर्वत्र कार्यान्वित नसेल, तर नागरिकांना तिचा लाभ मिळणार कसा, असा वेलणकर यांच्या निवेदनाचा रोख आहे. एका भागापुरता प्रयोग मर्यादित ठेवून संपूर्ण शहरातील टँकर व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार नाही. ज्या यंत्रणेचा राज्यभर विस्तार करण्याची चर्चा झाली, तिच्या पुण्यातील अंमलबजावणीवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

सूस, म्हाळुंगेतील प्रयोगाचा दाखला देत शहरभर अंमलबजावणीची अपेक्षा निर्माण झाली असताना इतर भागांतील नागरिकांनी प्रतीक्षाच का करायची, हा प्रश्न आहे. पाणीपुरवठ्यातील पारदर्शकतेची कसोटी प्रसिद्धी किंवा घोषणांवर नव्हे, तर प्रत्येक फेरीची विश्वासार्ह नोंद आणि प्रत्यक्ष वितरणावर लागणार आहे. सर्व टँकर पॉइंटवर समान नियंत्रण आणण्याची मागणी याच पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरत आहे.

आता महापालिकेने या निवेदनाची दखल घेऊन शहरव्यापी अंमलबजावणीचे स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करणे आवश्यक आहे. कोणत्या भागात प्रणाली सुरू आहे आणि उर्वरित ठिकाणी ती कधी सुरू होईल, याची माहिती नागरिकांसमोर यायला हवी. टँकरवरील देखरेखीची घोषणा पुरेशी झाली; नागरिकांची लूट रोखण्यासाठी ओटीपीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी, याचे ठोस उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी या निवेदनातून पुढे आली आहे.

योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या टप्प्यावर?

पाणीकपातीमुळे आगामी काळात टँकरची मागणी वाढत जाणार असल्याचा इशाराही वेलणकर यांनी दिला आहे. अशा वेळी नागरिकांची लूट होऊ नये, यासाठी सर्व टँकर पॉइंटवर ओटीपी प्रणाली तातडीने लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पाण्याची गरज वाढत असताना नियंत्रण यंत्रणा मागे राहणे नागरिकांच्या हिताचे नाही, अशी भूमिका त्यांनी निवेदनातून मांडली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे, उर्वरित भागांत ती का सुरू झालेली नाही आणि सर्व टँकर पॉइंट या व्यवस्थेत कधी येणार, या प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेकडून अपेक्षित आहेत.

Pune : अनधिकृत फ्लेक्सवर पोलीसच प्रमुख पाहुणे

प्रत्यक्ष यंत्रणा उपलब्ध होणे महत्त्वाचे

नागरिकाला पाणी मिळाल्याची खात्री देणारी यंत्रणा प्रत्यक्षात उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे; तिच्या केवळ घोषणेने व्यवहारांवरील संशय दूर होणार नाही. टँकरची फेरी झाली का, पाणी ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचले का आणि त्याची ग्राहकाकडून पुष्टी झाली का, या मूलभूत बाबींना ओटीपी प्रणाली जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे तिच्या विस्तारातील विलंब हा केवळ तांत्रिक अंमलबजावणीचा मुद्दा राहत नाही; पाणीपुरवठ्याच्या उत्तरदायित्वाचाही प्रश्न ठरतो. वेलणकर यांच्या निवेदनामुळे महापालिकेच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीतील अंतराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.