जून महिन्यात झालेला तात्पुरता युद्धविराम कोलमडल्यानंतर अमेरिका-इराण संघर्षाने पुन्हा उग्र रूप धारण केले असून त्याचा मोठा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाचा दर प्रतिबॅरल ८५ डॉलरच्या पुढे गेला असून, गेल्या महिन्याभरात तेलाच्या किमतीत सुमारे १९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे इंधन महागाईचा धोका पुन्हा डोके वर काढत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची अस्थिर भूमिका पाहता त्यांच्याकडे या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी स्पष्ट लष्करी आराखडा नाही आणि परिणामकारक राजनैतिक धोरणही दिसून येत नाही. एकीकडे ते इराणवर सातत्याने हवाई हल्ले करत आहेत, तर दुसरीकडे संवादाची दारे उघडी असल्याचेही सांगत आहेत. या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनत आहे. जूनमधील तात्पुरत्या सामंजस्य करारामुळे काही काळ संघर्ष कमी होण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, अमेरिकेने इराणला तेल निर्यात करण्यासाठी दिलेली ६० दिवसांची सवलत रद्द केल्यानंतर तो करार कोलमडला. त्यानंतर अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील इराणी बंदरांवर नौदल नाकेबंदी लागू केली. एवढ्यावरच न थांबता त्या मार्गाने जाणाऱ्या जहाजांकडून सुरक्षेच्या नावाखाली २० टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणाही ट्रम्प यांनी केली. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अमेरिकेच्या या कारवाईला इराणनेही तितक्याच तीव्रतेने प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकन हवाई हल्ल्यांनंतर इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने जॉर्डन, कुवेत आणि बहारीनमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. त्याचवेळी होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण अधिक कडक करण्याचा इशारा देत लाल समुद्रातील बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीही बंद करण्यासाठी येमेनमधील हुती बंडखोरांना सज्ज राहण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. जगातील ऊर्जा पुरवठ्यासाठी या दोन्ही सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्यामुळे या मार्गांवर निर्माण होणारी कोणतीही अडचण जागतिक ऊर्जा बाजाराला हादरवू शकते.

इराणची भूमिका आता केवळ प्रतिकारापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाला उत्तर म्हणून तेलपुरवठ्यावर परिणाम घडवून आणण्याची रणनीती त्यांनी स्वीकारल्याचे दिसत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही इराणचे सर्वांत प्रभावी सामरिक अस्त्र ठरू शकते, याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. जगातील सुमारे २० टक्के भागाचा तेलपुरवठा या मार्गाने होतो. त्यामुळे या सामुद्रधुनीत अडथळे निर्माण झाले तर त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर आणि जागतिक महागाईवर होणार आहे. इराणमधील रिव्होल्युशनरी गार्डचे वर्चस्वही या संघर्षात प्रकर्षाने दिसून येत आहे. निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा लष्करी नेतृत्व अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे चित्र आहे.

अमेरिकेने इराणी बंदरांवर पुन्हा नाकेबंदी लागू केल्यानंतर मध्यपूर्वेतील ऊर्जा निर्यात पूर्णपणे रोखण्याची धमकी या संघटनेने दिली आहे. अशा परिस्थितीत युद्धाचे नियंत्रण राजकीय नेतृत्वाच्या हातातून निसटत चालल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. ट्रम्प यांच्या अस्थिर धोरणामुळे खनिज तेलाचे दर अस्थिर झाले आहेत. यामुळे या संघर्षातील सर्वांत मोठा बळी मात्र सामान्य नागरिक ठरत आहे. युद्ध करणाऱ्या राष्ट्रांना सामरिक वर्चस्वाची चिंता असली तरी त्याचा आर्थिक भार जगभरातील ग्राहकांवर पडत आहे. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे महागाईचा नवा फेरा सुरू होण्याची शक्यता आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्गासाठी शुल्क आकारले गेले, तर त्याचाही भार अखेरीस ग्राहकांनाच सहन करावा लागणार आहे.

संपादकीय | दिल्ली-जकार्ता संबंध झाले अधिक दृढ…

भारतासाठीही ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक तेलदरातील प्रत्येक वाढ भारताच्या आयात खर्चात भर घालते. रुपयावरील दबाव वाढतो, महागाईला चालना मिळते आणि विकासाच्या गतीवर परिणाम होतो. त्यातच ट्रम्प प्रशासनाने रशियन तेल खरेदीबाबत भारतावर निर्बंधांचा दबाव कायम ठेवला तर भारतासमोर ऊर्जा सुरक्षेचे आणखी मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. ट्रम्प यांनी आक्रमक भाषणांपासून आणि अस्थिर निर्णयांपासून दूर जात वास्तववादी राजनैतिक भूमिका स्वीकारली, तरच या संघर्षातून मार्ग निघू शकतो. अन्यथा क्षेपणास्त्रांचा आवाज थांबणार नाही, तेलाच्या किमती वाढतच राहतील आणि त्याची किंमत संपूर्ण जगाला विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशांना मोजावी लागेल.