त्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा हा दौरा द्विपक्षीय संबंधांतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

या दौऱ्यातील सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे भारत निर्मित ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र आणि अस्त्र एमके-१ 'बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंज' हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीसंदर्भातील करार. अस्त्र क्षेपणास्त्र खरेदी करणारा इंडोनेशिया हा पहिलाच परदेशी देश ठरला आहे.

ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या समावेशामुळे इंडोनेशियाची सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच इंडोनेशियाच्या सुखोई एसयू-२७ आणि एसयू-३० लढाऊ विमानांवर अस्त्र क्षेपणास्त्रे बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर इंडोनेशियाच्या संरक्षण क्षमतेत मोठी वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

फिलिपिन्सने २०२२ मध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची ऑर्डर देणारा पहिला देश म्हणून नोंद केली होती. त्यानंतर व्हिएतनामनेही ही क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्यासाठी भारताशी करार केला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा वाढता प्रभाव आणि आक्रमक भूमिका पाहता त्या परिसरातील अनेक देशांनी संरक्षण सज्जता वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील संरक्षण सहकार्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मोदी यांच्या दौऱ्यात आणखी एक महत्त्वाचा करार म्हणजे सबांग बंदराच्या संयुक्त विकासाचा करार. सुमात्रा बेटाच्या उत्तरेकडील टोकावर आणि जागतिक व्यापारातील सुमारे ४० टक्के मालवाहतूक ज्या मलक्का सामुद्रधुनीतून होते, त्या सामुद्रधुनीकडे पाहणाऱ्या रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी हे बंदर आहे. भारत विकसित करीत असलेल्या ग्रेट निकोबार ट्रान्सशिपमेंट हबपासून सबांग बंदर अवघ्या १०० सागरी मैलांपेक्षा कमी अंतरावर आहे. त्यामुळे या भागात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोलून धरण्यास भारताला महत्त्वाचा रणनीतिक लाभ मिळू शकतो.

दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी प्रोटोकॉलला अपवाद करून स्वतः विमानतळावर जाऊन पंतप्रधान मोदी यांचे स्वागत केले. तसेच इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करून त्यांचा गौरव केला. पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य जावामधील योग्याकार्ता शहराजवळील प्रांबानन मंदिर संकुलालाही भेट दिली. इंडोनेशियातील हे सर्वात मोठे मंदिर संकुल असून, कंबोडियातील अंगकोरवाटनंतर आग्नेय आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे मंदिर संकुल मानले जाते.

इंडोनेशियामध्ये निकेलसह अनेक महत्त्वाच्या खनिजांचे मोठे साठे आहेत. ही खनिजे इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी अत्यंत आवश्यक मानली जातात. या पार्श्वभूमीवर भारताने इंडोनेशियामध्ये पोलाद, निकेल आणि दुर्मिळ पृथ्वीतील चुंबकीय धातूंच्या उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीला अधिक बळ मिळणार आहे.

२०१७ पासून भारत हा इंडोनेशियाचा चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे. भारतासोबतच्या व्यापारातून इंडोनेशियाला इतर कोणत्याही व्यापार भागीदारापेक्षा अधिक अधिशेष मिळतो. भारताला व्यापार तूट सहन करावी लागत असली तरी इंडोनेशियाशी असलेल्या आर्थिक संबंधांना नवी दिल्ली विशेष महत्त्व देते. कारण भारताच्या इंडोनेशियातून होणाऱ्या आयातीत ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा कोळसा, पाम तेल आणि पोलादाचा आहे.

संपादकीय : भेसळीसह लूटीवरही हवा लगाम…

दरम्यान, चीन म्यानमारमध्ये लष्करी तळ उभारण्याच्या तयारीत असल्याच्या अपुष्ट बातम्यांमुळे भारत आणि इंडोनेशियाच्या सुरक्षाविषयक चिंता वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत चीनकडून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देश अधिक जवळ येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

राजनैतिक विश्लेषकांच्या मते, आग्नेय आशियातील भारताचा महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार म्हणून इंडोनेशियाकडे पाहिले जाते. ब्रह्मोस आणि अस्त्र क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीपासून ते सबांग बंदराच्या संयुक्त विकासापर्यंत झालेल्या करारांमुळे भारत-इंडोनेशिया संबंधांच्या नव्या आणि अधिक मजबूत पर्वाची सुरुवात झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.