श्रावण महिना म्हणजे श्रद्धा, भक्ती आणि अध्यात्माचा उत्सव. देशभरातील लाखो भाविक या काळात विविध मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी जातात. मात्र, याच श्रद्धेच्या गर्दीत भाविकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
श्रावण महिन्यातील तिसरा सोमवार हा देशभरातील कोट्यवधी भाविकांसाठी नितांत श्रद्धा आणि भक्तीचा दिवस. परंतु, याच पवित्र दिवशी मध्य प्रदेशातील उज्जैन, बिहारमधील लखीसराय आणि पश्चिम बंगालमधील तारापीठ (बीरभूम) येथून आलेल्या भीषण बातम्यांनी संपूर्ण देश हादरला आहे.
कुठे दर्शनाच्या रांगेतील अव्यवस्थेमुळे आणि बॅरिकेड्स कोसळून झालेली चेंगराचेंगरी, कुठे विजेची केबल कोसळल्याच्या अफवेमुळे झालेला सात महिलांचा मृत्यू, तर कुठे हॉटेलमधील अग्निकांडात गेलेले निष्पाप जीव! या तिन्ही घटना वेगवेगळ्या राज्यातील असल्या, तरी त्यामागील मूळ कारण एकच आहे. ते म्हणजे मंदिर प्रशासन, स्थानिक पोलीस आणि संबंधित सरकारांची अक्षम्य निष्काळजीपणा अन् गलथान कारभार.
श्रावणी सोमवार आणि नागपंचमीसारख्या दुर्मिळ योगामुळे मंदिरांमध्ये लाखो भाविकांची प्रचंड गर्दी होणार, याची पूर्वकल्पना प्रशासनाला नव्हती का? उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरात पाच ते सहा लाख भाविक येण्याचा अंदाज असतानाही, ७-८ तास रांगेत अडकून पडलेल्या भाविकांना सुरक्षितता आणि साध्या पिण्याच्या पाण्याची सुविधा का मिळू शकली नाही? तासनतास लोकांना एकाच ठिकाणी कोंडून ठेवणे आणि अचानक बॅरिकेड्स उघडणे हा कसला नियोजनाचा भाग? दुर्दैवाची बाब म्हणजे, एकीकडे सामान्य नागरिक तासनतास ताटकळत उभे राहून चेंगराचेंगरीत जखमी होत असताना, दुसरीकडे व्हीआयपी संस्कृतीचा बाजार मांडला जात होता. ३०० रुपये मोजून व्हीआयपींना विनासायास दर्शन आणि सामान्य भाविकांच्या नशिबी मात्र दंडेली अन् मृत्यूचा सापळा! हा भक्तीच्या नावाखाली चाललेला उघड-उघड व्यापार आणि प्रशासकीय नाकर्तेपणा नव्हे तर काय?
लखीसराय येथील अशोकधाम मंदिरात तर एका साध्या केबल वायरमुळे अफवा पसरून सात महिलांना आपला जीव गमवावा लागला. सुरक्षेच्या आणि गर्दी नियंत्रणाच्या गप्पा मारणारे स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस तिथे काय करत होते? साधे बॅरिकेडिंग मजबूत ठेवणे किंवा गर्दीच्या वेळी अफवा पसरणार नाहीत यासाठी आपत्कालीन ध्वनिक्षेपक यंत्रणा कार्यन्वित ठेवणे, एवढी प्राथमिक खबरदारीही घेतली गेली नाही. दुसरीकडे, तारापीठ येथे भाविक वास्तव्यास असलेल्या हॉटेलमध्ये अग्निप्रतिबंधक यंत्रणांची काय स्थिती होती, याकडे प्रशासनाचे साफ दुर्लक्ष झाले.
प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समित्या स्थापन करणे, ४ लाखांची मदत जाहीर करणे आणि सोशल मीडियावर शोक संदेश पोस्ट करणे, हीच सरकार आणि लोकप्रतिनिधींची मुख्य कर्तव्ये बनली आहेत का? दुर्दैवाने, लाखो रुपयांचे दान मिळवणाऱ्या आणि कोट्यवधींचा महसूल जमा करणाऱ्या मंदिरांच्या प्रशासनाला भाविकांच्या जीवाची कवडीचीही किंमत उरलेली नाही.
संपादकीय : मक्का करार अन् भारत…
अथांग श्रद्धा घेऊन दुरून येणाऱ्या सर्वसामान्य भाविकाला किमान सुरक्षित वातावरणात दर्शन घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, व्हीआयपींची ऊठबस करण्यात धन्यता मानणारे प्रशासन सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. जोपर्यंत धार्मिक स्थळांवरील व्हीआयपी संस्कृती बंद होत नाही, गर्दीच्या वैज्ञानिक व्यवस्थापनाचे कडक नियम लागू केले जात नाहीत आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल केले जात नाहीत, तोपर्यंत असे 'सरकारी हत्याकांड' आणि चेंगराचेंगरीच्या घटना घडतच राहतील. प्रशासनाने आता तरी आपल्या झोपेचे सोंग सोडावे आणि मंदिरांना मृत्युचे सापळे बनवण्यापासून थांबवावे.