हा करार केवळ तीन देशांमधील लष्करी भागीदारी नसून तो अमेरिकाकेंद्री सुरक्षा व्यवस्थेवरील वाढत्या अविश्वासाचे निदर्शक आहे. इराण-इस्रायल संघर्षाची धग आणि प्रादेशिक शक्तींनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र पर्याय शोधण्याची सुरू केलेली धडपड यांचे एकत्रित फलित म्हणजे हा करार होय. भारतासाठी या करार म्हणजे फार मोठा धोका नाही. मात्र त्यात एक मोठे सामरिक आव्हान आणि तितकीच मोठी कूटनीतिक संधीही दडलेली आहे.

सदर करारातील 'एका देशावरचा हल्ला म्हणजे तिन्ही देशांवरचा हल्ला' ही तरतूद वरकरणी नाटोच्या सामूहिक संरक्षण तत्त्वासारखी भासते. पाकिस्तानची अण्वस्त्रसज्जता, तुर्कियेची लष्करी तसेच संरक्षण-औद्योगिक क्षमता आणि सौदीची आर्थिक ताकद यांचा संगम निश्चितच दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. विशेषतः पाकिस्तानला तुर्कियेचे तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि लष्करी सहकार्य तसेच सौदीचे आर्थिक पाठबळ मिळाले तर त्याचे सामरिक वजन वाढू शकते. पाकिस्तानसोबतचे संबंध आधीच तणावपूर्ण असताना आपल्यासाठी ही बाब नवी चिंता निर्माण करणारी आहे. पण मक्का कराराला सरळसरळ 'भारतविरोधी आघाडी' ठरवणे अयोग्य आहे. असे केल्यास ती पश्चिम आशियातील गुंतागुंतीच्या हितसंबंधांकडे डोळेझाक करणे ठरेल.

सौदी अरेबियाची भारताशी ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा क्षेत्रातील भागीदारी गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. भारत हा सौदीसाठी केवळ ग्राहक बाजार नाही तर भविष्यातील आर्थिक आणि सामरिक भागीदार आहे. त्यामुळे राजकारणात काहीही अशक्य नसले तरी पाकिस्तानच्या प्रश्नावर सौदीने भारताविरुद्ध थेट लष्करी भूमिका घ्यावी, अशी परिस्थिती निर्माण होणे खूपच अवघड आहे. तुर्कियेबाबत मात्र भारताने अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. पाकिस्तानशी अंकाराचे संरक्षण संबंध आधीपासूनच दृढ आहेत. तुर्कियेने अनेकदा भारताबद्दल पाकिस्तानच्या भूमिकेला राजकीय पाठिंबा दिला आहे. मक्का करारामुळे हे सहकार्य संरक्षण तंत्रज्ञान, ड्रोन, नौदल क्षमता आणि गुप्तचर सहकार्याच्या पातळीवर आणखी वाढले तर भारताच्या सुरक्षा नियोजनात त्याची निश्चितच नोंद घ्यावी लागेल. परंतु तुर्कियेची प्रत्येक कृती सौदीच्या भूमिकेशी किंवा मक्का कराराच्या सामूहिक लष्करी भूमिकेशी तंतोतंत जुळेलच असे नाही.

याचे कारण म्हणजे या आघाडीतील अंतर्गत विसंगती. तुर्कियेला इस्रायलपासून अधिक धोका वाटतो तर सौदीची प्रमुख चिंता इराण आणि त्याचे प्रादेशिक मित्रगट आहेत. पाकिस्तानची प्राथमिकता अर्थातच भारत आहे. तीन देशांच्या सुरक्षा प्राधान्यक्रमांत ही तफावत असताना त्यांना दीर्घकाळ एकसंध लष्करी आघाडी म्हणून टिकवणे सोपे नाही. कराराच्या घोषणेपेक्षा त्याची संस्थात्मक रचना, संयुक्त लष्करी सराव, सामायिक कमांड, गुप्तचर यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष युद्धस्थितीतील निर्णयप्रक्रिया अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. इजिप्तचा या करारापासून दूर राहण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे.

'आर फोर' गटाचा सदस्य असूनही कैरोने बंधनकारक संरक्षण करारापासून सावध अंतर ठेवले आहे. अमेरिकेशी असलेले संबंध, इस्रायलशी शांतता करार आणि इराणशी संवाद राखण्याची भूमिका यामुळे इजिप्तला अशा आघाडीत तातडीने सहभागी होणे जोखमीचे वाटले. यावरूनच मक्का आघाडीतील प्रत्येक देशाची स्वतःची स्वतंत्र गणिते आहेत, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे 'इस्लामिक नाटो' अशा भावनिक उपमांपेक्षा वास्तवातील हितसंबंधांचा विचार करणे अधिक योग्य ठरेल.

भारतासाठी खरी कसोटी या कराराच्या पाकिस्तानच्या संभाव्य वापरात आहे. भविष्यात एखाद्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई केली तर इस्लामाबाद मक्का कराराचा राजकीय कवच म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. 'आमच्यावर हल्ला म्हणजे आघाडीवर हल्ला' असा युक्तिवाद करून आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करणे, सौदी किंवा तुर्कियेचा राजनैतिक पाठिंबा मिळवणे आणि संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे ही पाकिस्तानची संभाव्य रणनीती असू शकते. मात्र अशा प्रसंगी सौदी किंवा तुर्किये प्रत्यक्ष भारताविरुद्ध युद्धात उतरतील, असे गृहीत धरणे सध्या तरी वास्तवाीला धरून नाही. कारण सौदी किंवा तुर्किये या दोन्ही देशांना पाकिस्तानपेक्षा आपले हित महत्वाचे असेल.

संपादकीय : भोंदूगिरीचा काळाकुट्ट अंधार अन् विवेकवादी प्रकाशाची गरज

म्हणून भारताची प्रतिक्रिया दोन टोकांपासून दूर असली पाहिजे. ना या कराराकडे दुर्लक्ष, ना अनाठायी घबराट. भारताने पश्चिम आशियातील कूटनीती अधिक सक्रिय करणे, सौदीसोबतचे संबंध आणखी दृढ करणे, तुर्कियेशी संवादाचे मार्ग खुले ठेवणे आणि पाकिस्तानच्या संरक्षण सहकार्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संरक्षण तंत्रज्ञान, हवाई संरक्षण, ड्रोनविरोधी क्षमता, सागरी सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. पश्चिम आशियातील देश आता स्वतःच्या सुरक्षेची सूत्रे केवळ अमेरिकेच्या हाती ठेवण्यास तयार नाहीत, हा मक्का कराराचा सर्वांत मोठा निष्कर्ष हा ठरतो. भारतानेही या बदलाकडे केवळ पाकिस्तानच्या चष्म्यातून पाहू नये. पश्चिम आशियात भारताचे आर्थिक हितसंबंध, ऊर्जा सुरक्षा आणि भारतीय समुदायाचे अस्तित्व मोठे आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका प्रतिक्रियात्मक नसून सक्रिय सामरिक भागीदारीची असली पाहिजे.