ज्यामुळे अगदी मंदिराच्या जमिन खरेदीच्या घोटाळ्या पासून रामजन्मभूमी न्यासामधील देणग्याच्या घोटाळ्यांच्या चर्चांना पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणाचा निकाल देऊन राममंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु या ट्रस्टवर फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधीत लोकांचीच नेमणूक करण्यात आली. ज्या निर्मोही आखाड्याने हा संपूर्ण खटला लढला या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याशी संबंधीत साधूंना कोणतेही स्थान देण्यात आले नाही. यामुळे निर्मोही आखाड्याने सार्वजनिकपणे नाराजी व्यक्त केली आणि न्यायालयाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला. ट्रस्टची रचना करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच होता. त्यामुळे आजच्या घोटाळ्याची जबाबदारी देखील केंद्र सरकारने उचलायला हवी.

आरोप होता की, संघ आणि विहिंप यांनी मंदिर आंदोलनाचे श्रेय स्वतःकडे घेतले, पण प्रत्यक्ष न्यायालयीन लढा देणाऱ्या साधूंना विसरले. महंत धर्मदास यांनी म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मोही आखाड्याला प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.त्यांनी असा आरोप केला होता की, "संघाच्या प्रभावाखाली ट्रस्टची रचना करण्यात आली असून, परंपरागत रामानंदी साधूंना योग्य स्थान मिळाले नाही.

राम मंदिराशी संबंधित अयोध्येतील जमीन खरेदी व्यवहार हा २०२१ मध्ये मोठा राजकीय वाद ठरला होता. जून २०२१ मध्ये आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आणि समाजवादी पक्षाचे नेते पवन पांडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केला की, राम मंदिर ट्रस्टने जमीन खरेदी करताना बाजारभावापेक्षा अनेक पटींनी जास्त किंमत दिली. त्यांच्या आरोपानुसार अयोध्येतील २ बिघा (सुमारे १.२०८ हेक्टर) जमीन प्रथम १८ मार्च २०२१ रोजी सुलतान अन्सारी आणि रवि मोहन तिवारी यांनी २ कोटी रुपयांना खरेदी केली. त्याच दिवशी अवघ्या काही मिनिटांत हीच जमीन श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला १८.५ कोटी रुपयांना विकण्यात आली.म्हणजेच सुमारे १० मिनिटांत जमिनीची किंमत २ कोटींवरून १८.५ कोटी रुपये झाली, असा आरोप करण्यात आला.

संपादकीय : देशातील परीक्षा पद्धतीलाच नव्या अभ्यासक्रमाची गरज…

जून २०२४ मध्ये अयोध्येत झालेल्या पहिल्याच जोरदार पावसानंतर मंदिर परिसरातील काही भागात पाणी साचल्याचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. विरोधी पक्षांनी यावर टीका करत, हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही मूलभूत जलनिस्सारण व्यवस्था अपुरी असल्याचा आरोप केला. समाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि काही स्थानिक नेत्यांनी कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काही अभियंते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी मंदिर परिसरातील काही कामांमध्ये घाई करण्यात आल्याचा आरोप केला.

रामपथ, भक्तीपथ आणि इतर विकासकामांमध्ये दर्जाहीन साहित्य वापरल्याचे आरोप करण्यात आले. मंदिर परिसराच्या विस्तारासाठी अनेक घरे, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना हटविण्यात आल्या. काही स्थानिक नागरिकांनी नुकसानभरपाई कमी मिळाल्याची तक्रार केली. ज्या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशाचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून निघाले त्या प्रकरणामध्ये अशा पद्धतीचा भ्रष्टाचार बाहेर येणापासून रोखला जात असेल तर हे लोकशाही मुल्यांच्या पूर्णपणे विरोधी आहे.