अन्न हे केवळ मानवी शरीराचे इंधन नसून ते जीवनाचा मूळ आधार आहे. मात्र, आज त्याच ताटातील अन्नाबाबत नागरिकांच्या मनात भीती, संशय आणि अविश्वास निर्माण झाला आहे. सकाळी घरपोच येणाऱ्या दुधाच्या पिशवीपासून ते बाजारातील टवटवीत दिसणाऱ्या भाज्या, फळे, दरवळणारे मसाले आणि सणासुदीची मिठाई अशा प्रत्येक गोष्टींवर संशय घेण्याची वेळ आली आहे.
अन्नभेसळीचा हा भस्मासुर फक्त कायदा-सुव्यवस्थेच प्रश्न उरलेला नसून, तो देशाच्या सार्वजनिक आरोग्यावरील अत्यंत गंभीर 'अदृश्य हल्ला' बनला आहे. या संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनकडून होणारे प्रयत्न अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक दिसणे गरजेचे आहे.
व्यापारातील नैतिकतेला हरताळ फासून केवळ पैसा-संपत्ती कमावण्याच्या हव्यासापोटी काही नराधमांनी मानवी जिवाशीच खेळ मांडला आहे. दुधात युरिया, डिटर्जंट, स्टार्च आणि घातक रसायने मिसळून कृत्रिम 'सिंथेटिक दूध' तयार केले जात आहे. भाज्या आणि फळांना टवटवीत व चमकदार दाखवण्यासाठी रासायनिक फवारे आणि विषारी रंगांचे इंजेक्शन दिले जात आहे. मसाल्यांमध्ये लाकडाचा भुसा, विटांची पूड आणि औद्योगिक रंग मिसळले जात आहेत.
ग्राहकाचा जीव गेला तरी चालेल, पण आपली तिजोरी भरली पाहिजे, ही हिडीस प्रवृत्ती समाजाला आतून पोखरत आहे. या भेसळयुक्त आणि रसायनायुक्त अन्नाचे परिणाम आता आपल्या आरोग्य व्यवस्थेवर स्पष्ट आणि भयावह रूपात दिसू लागले आहेत, कर्करोग, मूत्रपिंड व यकृताचे आजार, हृदयविकार आणि पोटाच्या गंभीर विकारांचे प्रमाण घरोघरी वाढले आहे. लहान मुलांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य खुरटत असून, तरुण पिढीमध्ये हार्मोनल असंतुलन आणि प्रजननाशी संबंधित गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाईचा धडाका वाढवून, प्रभावी करावा. दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी. अपुरे मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक प्रयोगशाळांचा अभाव ही कारणे पुढे करून प्रशासन आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. दरमहा प्रामाणिकपणे कर वसूल करणारे सरकार नागरिकांच्या ताटात सुरक्षित अन्न पोहोचवू शकत नसेल, तर या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. हा जीवघेणा प्रकार थांबवायचा असेल, तर आता मलमपट्टी करून चालणार नाही, तर अत्यंत निर्णायक पावले उचलावी लागतील.
अन्नभेसळ हा थेट 'मनुष्यवधाचा प्रयत्न' मानून या गुन्ह्याची कडक अंमलबजावणी करावी आणि दोषींना संपत्ती जप्तीची शिक्षा सुनावण्यात यावी. वर्षानुवर्षे खटले ताणण्याऐवजी फास्ट ट्रॅक कोर्टात ३ ते ६ महिन्यांच्या आत दोषींना तुरुंगात धाडले पाहिजे. दूध, तेल आणि मसाल्यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनापासून ते वितरणापर्यंत 'क्यूआर कोड' आणि डिजिटल ट्रॅकिंग अनिवार्य करून साखळी पारदर्शक करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक अन्नचाचणीच्या प्रयोगशाळा उभारून सामान्य नागरिकांना संशय आल्यास मोफत तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
संपादकीय : पांडुरंग पावला, पण….
शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून राहण्यासोबतच आता नागरिकांनी स्वतःही जागरूक असने गरजेचे आहे. कोणत्याही अन्नपदार्थाबाबत जराही संशय आल्यास गप्प न बसता थेट तक्रार नोंदवणे, स्थानिक स्तरावर भेसळ शोधण्याच्या साध्या चाचण्या शिकून घेणे आणि संघटित होऊन भेसळखोरांचा बुरखा फाडणे ही काळाची गरज बनली आहे. शुद्ध-सात्त्विक अन्न हा प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार आहे. हा अधिकार हिरावून घेणाऱ्या अन्नमाफियांविरुद्ध सरकारने आता 'झीरो टॉलरन्स'चे धोरण स्वीकारून थेट युद्ध पुकारले पाहिजे.