याबद्दल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि एसटी प्रशासनाने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. वारकऱ्यांना सुरक्षित पंढरपूरला पोहोचवणे ही 'विठ्ठलसेवा' मानणाऱ्या चालक-वाहकांनी अहोरात्र कष्ट उपसले, यात शंकाच नाही. पण, इथेच एक कळीचा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ वर्षातून एकदा आषाढी वारीच्या तोंडावर काटेकोर नियोजन करून उत्पन्न वाढवले, म्हणजे एसटीचे दिवस फिरले का?

आषाढीच्या या विक्रमी उत्पन्नाने एका गोष्टीवर शिक्कामोर्तब केले आहे, ते म्हणजे- आजही महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाचा पहिला विश्वास एसटीवरच आहे. पण दुर्दैव असे की, सरकार आणि महामंडळाच्या व्यवस्थापनाला या विश्वासाची कदर उरलेली नाही. राज्य परिवहन सेवेला ७८ वर्षे पूर्ण होत असतानाही, एसटीचा एकूण कारभार आणि तिची अवस्था अत्यंत दयनीय आणि चिंताजनक आहे.

आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात 'लालपरी'ची वाट पाहत तासंतास ताटकळत उभे राहावे लागते. वेळेवर गाड्या न सुटणे, अचानक फेऱ्या रद्द होणे आणि खटारा बसेस रस्त्यावर धावणे हे रोजचेच झाले आहे. नाइलाजाने सामान्य प्रवाशांना जास्त पैसे मोजून, जीव मुठीत धरून खासगी अवैध वाहनांनी प्रवास करावा लागतो. खाजगीकरणाचा अवाजवी अट्टहास धरत कंत्राटी पद्धतीने आणलेल्या 'शिवशाही'सारख्या बसेसचा प्रयोग कसा पुरता फसला, हे जनतेने पाहिलेच आहे.

काही वर्षांपूर्वी 'शिवशाही'सारख्या आधुनिक बस सेवांद्वारे एसटीचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, योग्य नियोजनाचा अभाव, देखभालीतील त्रुटी आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील कमतरता यामुळे हा प्रयोग अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही. आज अनेक शिवशाही बस सेवेतून बाहेर पडल्या आहेत किंवा त्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे.

दुसरीकडे, बस स्थानकांची अवस्था तर न बोललेलीच बरी! कोणतीही बस स्थानके ही शहराचे प्रवेशद्वार आणि ओळख असतात. परंतु, अपवाद वगळता राज्यातील बहुतांश एसटी स्थानकांवर दुर्गंधी, अस्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची आणि शौचालयांची दुरवस्था यांशिवाय काहीही पाहायला मिळत नाही. बारामतीसारखी काही मोजकी स्थानके अपवाद ठरतात; मात्र बहुतांश ठिकाणी प्रवाशांना मूलभूत सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागतो. कोणत्याही शहराची पहिली ओळख त्याचे बसस्थानक असते. अशा परिस्थितीत एसटीबद्दल प्रवाशांच्या मनात सकारात्मक प्रतिमा निर्माण होणार कशी? "प्रवासी का म्हणून अशा नरकयातना सहन करत एसटीने प्रवास करतील?" या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. प्रवाशांनी 'वाट मी पाहीन, पण एसटीनेच जाईन' अशी निष्ठा दाखवायची आणि बदल्यात महामंडळाने त्यांना अस्वच्छता आणि रखडपट्टी द्यायची, हा कोणता न्याय?

संपादकीय : पुणे, उणे अन् नवे पुणे….

वारीदरम्यान दाखवलेली नियोजनबद्धता, गाड्यांची उपलब्धता आणि सेवा जर वर्षभर सातत्याने पुरवली, तर आर्थिक गाळात गेलेली एसटी स्वतःच्या पायावर पुन्हा उभी राहू शकते. पण त्यासाठी सरकार, महामंडळ आणि व्यवस्थापनामध्ये 'राजकीय इच्छाशक्ती'ची तीव्र गरज आहे. महामंडळाला लागलेली आर्थिक गळती रोखणे आणि गंजलेल्या यंत्रणेला संजीवनी देणे ही काळाची गरज आहे.

वारीपुरता पांडुरंग पावला आणि एसटीची तिजोरी क्षणभर भरली, हे ठीक आहे; पण वर्षानुवर्षे हाल सोसणाऱ्या प्रवाशांना तत्पर सेवा, स्वच्छ स्थानके आणि आरामदायी प्रवास देण्यासाठी सरकारची बुद्धी कधी ताळ्यावर येणार? केवळ एका सणापुरती सेवा देऊन एसटीचा 'गाडा' सुरळीत चालणार नाही, तर त्यासाठी प्रशासनाला कायमस्वरूपी कात टाकावीच लागेल!