'मुंढे जेथे जातात, तेथे कायद्याचे राज्य आणतात' ही त्यांची ख्याती अन्न व औषध प्रशासनातही पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. कठोर आणि तडजोड न करणारे प्रशासक म्हणून ओळख असलेल्या मुंढे यांनी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळीविरोधात उघडलेली मोहीम ही सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या काळ्या व्यवसायाला लगाम घालण्यासाठी अशा प्रकारची कठोर कारवाई काळाची गरज होती.

दुधामध्ये होणारी भेसळ हा केवळ आर्थिक गुन्हा नाही, तर तो थेट नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारा गंभीर प्रकार आहे. कृत्रिम किंवा भेसळयुक्त दूध पिण्यामुळे क्षयरोग, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, यकृत आणि मूत्रपिंडाचे विकार यांसारखे गंभीर आजार उद्भवू शकतात. विशेषतः लहान मुलांच्या शारीरिक विकासावर त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम होतात. त्यामुळे अशा भेसळखोरांविरोधात कठोर कारवाई होणे आवश्यकच आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पुणे विभागात राबविण्यात आलेल्या 'सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषध, सुरक्षित महाराष्ट्र' या विशेष मोहिमेत अवघ्या पाच दिवसांत ३७.६१ लाख रुपयांचा संशयित भेसळयुक्त अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. पुणे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या कारवाईत दूध, पनीर, लस्सी आणि बेकरी उत्पादनांमधील अनेक गैरप्रकार उघड झाले. तब्बल ९२ हजार किलोहून अधिक अन्नपदार्थ जप्त करण्यात आले, तर हजारो लिटर संशयित दूध नमुने घेतल्यानंतर नष्ट करण्यात आले. ही कारवाई अन्नसुरक्षेबाबत प्रशासनाची गंभीर भूमिका अधोरेखित करणारी आहे.

मात्र, अशा प्रकारच्या धडक कारवाईचा एक वेगळाच परिणाम आता बाजारात दिसू लागला आहे. भेसळविरोधी कारवाईच्या भीतीने अनेक डेअरी चालकांनी व्यवसाय कमी केला किंवा बंद केला असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काही शहरांमध्ये दुधाचा पुरवठा घटल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा फायदा घेत काही खासगी डेअरी चालकांनी दूध दरात मनमानी वाढ सुरू केली आहे. ज्या ठिकाणी नामांकित कंपन्यांचे म्हशीचे एक लिटर दूध ७५ ते ८० रुपयांच्या दरम्यान मिळते, तेथे 'शेतकऱ्यांकडून थेट आलेले शुद्ध दूध' या नावाखाली १०० रुपये लिटरपर्यंत दर आकारले जात आहेत. ग्राहकांच्या आरोग्याच्या नावाखाली ही सरळसरळ आर्थिक लूटच म्हणावी लागेल.

संपादकीय : बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी…

भेसळमुक्त अन्न मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, त्यासाठी ग्राहकांना अवाजवी किंमत मोजावी लागणेही योग्य नाही. एफडीएने भेसळखोरांवर कारवाई करताना बाजारातील कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी आणि अवास्तव दरवाढ यावरही तितक्याच कडकपणे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा एका बाजूला भेसळखोर आणि दुसऱ्या बाजूला वाढीव दर आकारणारे विक्रेते, अशा दोन्ही आघाड्यांवर सामान्य ग्राहकांचीच पिळवणूक सुरू राहील.

तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली मोहीम निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, सुरक्षित अन्नाबरोबरच वाजवी दरात अन्न उपलब्ध करून देणे हीदेखील प्रशासनाची तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. भेसळमुक्त अन्न आणि न्याय्य दर या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखण्यातच या मोहिमेचे खरे यश दडलेले आहे.