सध्या देशात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. त्यात गेल्या काही दिवसांत इंधनाच्या दरात चार वेळा वाढ झाली. या सततच्या दरवाढीमागे अमेरिका-इराण तणाव, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पुरवठा ही कारणे आहेत.
तसेच, देशांतर्गत कररचना या दुहेरी कात्रीत सामान्य ग्राहक पुरता भरडला जात असून, दराचा भडका देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्याला आव्हान देणारा ठरतोय.
याचा फटका भाजीपाला, दूध, धान्य आणि बांधकाम साहित्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर बसतो. परिणामी, नोकरदारांचे बजेट कोलमडते. हा फटका केवळ शहरी वर्गापुरता मर्यादित नाही; शेतीसाठी लागणारे ट्रॅक्टर, पाण्याचे पंप आणि वाहतूक खर्च वाढल्याने शेतकरीवर्ग होरपळतोय. तसेच, छोटे व्यावसायिक, रिक्षा-टॅक्सीचालक यांचे नफ्याचे प्रमाण घटले आहे. उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे देशातील रोजगार निर्मितीवरही याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे.
आता दर नियंत्रणात येणे तर दूरच; पण पैसे देऊनही इंधन मिळेनासे होण्याची वेळ आली आहे. राज्याच्या-देशाच्या अनेक भागातून इंधनटंचाईच्या ज्या बातम्या समोर येत आहे, ते केवळ चिंताजनक नसून प्रशासकीय दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. पंपांवर लागलेल्या वाहनांच्या किलोमीटर लांब रांगा आणि 'नो-स्टॉक'चे फलक हे भयंकर चित्र नाही, तर देशाच्या आर्थिक गतीला खीळ घालणारे महासंकट आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही टंचाई केवळ नैसर्गिक कारणांमुळे आलेली नाही, तर ती सरकारी धोरणांमधील धरसोड वृत्ती आणि तेल कंपन्यांच्या नफेखोरीच्या गलिच्छ राजकारणामधून निर्माण झाली आहे.
Make Civic Mirror My Trusted Source
आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या, तरी देशांतर्गत बाजारात किरकोळ विक्रीचे दर वाढवण्यास सरकारने कंपन्यांना तात्पुरती रोख लावली. परिणामी, खासगी तेल कंपन्यांनी आपला तोटा कमी करण्यासाठी थेट पुरवठाच मर्यादित केला किंवा बंद केला. सरकारी तेल कंपन्यांवर अचानक पडलेल्या या अतिरिक्त ताणामुळे संपूर्ण वितरण व्यवस्थाच कोलमडून पडली. म्हणजेच, सर्वसामान्यांना स्वस्त इंधन देण्याचा आव आणायचा, पण प्रत्यक्षात बाजारात इंधनच उपलब्ध होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करायची, हा कसला न्याय?
ऐन पेरणीच्या हंगामात ट्रॅक्टर आणि कृषी पंपांसाठी डिझेल उपलब्ध न होणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्यासारखे आहे. दुसरीकडे, मालवाहू गाड्यांना डिझेल न मिळाल्यास जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक ठप्प होईल, ज्यामुळे बाजारात महागाईचा आणखी एक जीवघेणा भडका उडेल. उद्योगधंदे, वाहतूक व्यवस्था, आयटी क्षेत्र आणि रोजचा नोकरदार वर्ग या इंधनाच्या रसदवर चालतो. ही रसदच जर अशी अचानक तोडली गेली, तर अर्थव्यवस्थेचा गाडा कसा चालणार, याचे उत्तर सरकारकडे आहे का?
अशा गंभीर परिस्थितीतही पेट्रोलियम मंत्रालय आणि स्थानिक प्रशासन मात्र 'सर्व काही आलबेल आहे' आणि 'अफवांवर विश्वास ठेवू नका' अशी विधाने करून हात झटकत आहे. जर इंधनाचा तुटवडा नाही, तर मग जनतेला भर उन्हात पंपांवर तासन्तास का थांबावे लागत आहे? तेल कंपन्या आणि सरकारमधील समन्वयाचा अभाव आता उघडा पडला आहे. साठेबाजी करणाऱ्यांवर आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची हिंमत प्रशासनाने दाखवली पाहिजे.
शेवटी, सरकारने या विषयाकडे केवळ आर्थिक नफ्याच्या दृष्टीने न पाहता, एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहिले पाहिजे. पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. केवळ दीर्घकालीन 'हरित ऊर्जे'च्या गप्पा मारून चालणार नाही, तर आज महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या जनतेला करकपातीच्या माध्यमातून तत्काळ दिलासा देणे हेच कल्याणकारी राज्याचे खरे कर्तव्य आहे.