ज्ञानाचे माहेरघर म्हणून पुण्याला 'ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट' ही उपाधी लाभली. पुढे माहिती-तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, संरक्षण संशोधन, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रातील झपाट्याने झालेल्या प्रगतीमुळे पुण्याने देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या महानगरांमध्ये स्थान मिळवले. मुंबई-पुणे-नाशिक या विकासाच्या त्रिकोणात मुंबईनंतर पुणे हा आर्थिक आणि औद्योगिक वाढीचा केंद्रबिंदू ठरला. मात्र, विकासाचा हा वेग शहराच्या नियोजनापेक्षा अधिक ठरला आणि तेव्हापासून पुण्याच्या प्रगतीसोबत त्याच्या उणिवांचाही आलेख वाढत गेला. या उणिवा सुधारण्याबाहेर गेल्या असतानाच नवे पुणे वसवण्याची संकल्पना समोर आली आहे.

मुंबईच्या विस्ताराला मर्यादा आल्यावर उद्योग, आयटी कंपन्या आणि रोजगाराच्या संधी पुण्याकडे वळल्या. लाखो लोक रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसायासाठी पुण्यात आले. शहराचा विस्तार अपरिहार्य ठरला. १९९७ मध्ये ३८ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, या निर्णयानंतर नियोजनाऐवजी राजकारण आणि अर्थकारण आडवे आले. आजचे पुणे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले, तरी नागरी सुविधांच्या बाबतीत मात्र अनेक प्रश्नांनी वेढलेले आहे.

वाहतूक कोंडी, खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक, दूषित व अपुरा पाणीपुरवठा, तुंबलेली सांडपाणी व्यवस्था, कचऱ्याचा प्रश्न, पावसात होणारे जलमय रस्ते, अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे ही शहराची नवी ओळख बनली आहे. महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये तर अनेक ठिकाणी आजही मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. रस्ते नाहीत, ड्रेनेज नाही, नियमित पाणीपुरवठा नाही; मात्र मोठमोठ्या गृहसंकुलांना परवानग्या दिल्या गेल्या आहेत. म्हणजेच नियोजनापेक्षा विकासाला आणि विकासापेक्षा महसुलाला अधिक महत्त्व सध्या आले आहे.

या परिस्थितीसाठी केवळ वाढती लोकसंख्या जबाबदार नाही. पुणे महापालिका, पीएमआरडीए, पीएमपीएमएल, वाहतूक पोलीस आणि विविध शासकीय विभागांमधील समन्वयाचा अभावही तेवढाच कारणीभूत आहे. एका विभागाने बांधलेला रस्ता दुसरा विभाग काही दिवसांत खोदतो. मेट्रो, जलवाहिन्या, वीजवाहिन्या आणि ड्रेनेजच्या कामांमध्ये समन्वय नसल्याने नागरिकांना वारंवार त्रास सहन करावा लागतो.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात प्रशासन कमी पडते आणि सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणांना राजकीय संरक्षण मिळते. परिणामी शहराचे नियोजन कागदावरच राहते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात 'नवे पुणे' उभारण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. ही कल्पना केवळ शहराचा विस्तार करण्याची नाही, तर भविष्यातील भारतासाठी आदर्श शहर उभारण्याची संधी आहे. परंतु, नवीन शहर उभारताना जुन्या पुण्याच्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, याची काळजी घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

'नवे पुणे' हे मास्टर प्लॅनवर आधारित शहर असले पाहिजे. आधी विकास आराखडा आणि त्यानंतरच बांधकामांना परवानगी, हे तत्त्व कठोरपणे पाळले पाहिजे. भविष्यातील किमान ५० वर्षांची लोकसंख्या गृहीत धरून रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, वीज, आरोग्य सुविधा, शाळा, उद्याने आणि औद्योगिक क्षेत्र यांचे नियोजन झाले पाहिजे. आजच्या पुण्यासारखे आधी इमारती आणि नंतर सुविधा, अशी उलटी पद्धत स्वीकारली तर 'नवे पुणे'ही काही वर्षांत समस्यांच्या गर्तेत सापडेल.

नव्या शहरात मेट्रो, बस रॅपिड ट्रान्झिट, सायकल ट्रॅक आणि पादचारी मार्ग यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणारी वाहतूक व्यवस्था उभी राहिली, तर भविष्यातील वाहतूक कोंडी टाळता येईल. 'ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट'चा अवलंब करून निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांची आखणी सार्वजनिक वाहतुकीभोवती केली पाहिजे. याचबरोबर पर्यावरण हा विकासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. नदीपात्र, नाले, टेकड्या, जैवविविधता क्षेत्रे आणि हरित पट्टे यांचे कायद्याने संरक्षण झाले पाहिजे. पावसाचे पाणी साठवण, पुनर्वापर, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण आणि शून्य कचरा व्यवस्थापन ही नव्या शहराची ओळख असली पाहिजे.

संपादकीय : अस्थिर ट्रम्प अन् इंधन महागाई…

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे काय टाळायचे, हे आधी ठरवावे लागेल. नियोजनाशिवाय गावांचा समावेश, गुंठेवारीला प्रोत्साहन, अनधिकृत ले आऊट, राजकीय दबावाखाली विकास आराखड्यातील बदल, नदी-नाल्यांवरील अतिक्रमणे, अपुऱ्या सुविधांसह बांधकामांना परवानगी आणि विविध यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव या चुका पुन्हा झाल्या, तर 'नवे पुणे' हेही सध्याचे 'उणे असलेले पुणे' बनण्यास वेळ लागणार नाही. विकासकामांचे नियमित सामाजिक आणि तांत्रिक लेखापरीक्षण, स्वतंत्र महानगर नियोजन प्राधिकरण, पारदर्शक प्रशासन आणि अनधिकृत बांधकामांबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण हे नव्या शहराचे आधारस्तंभ असले पाहिजेत. नवी मुंबई, चंडीगड, गुजरातमधील गिफ्ट सिटी आणि सिंगापूर यांनी नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक आणि पर्यावरणाचा समतोल साधून विकासाचा आदर्श घालून दिला आहे. पुण्यालाही अशाच दूरदृष्टीची आवश्यकता आहे.

पुण्याचा इतिहास अभिमानास्पद आहे, वर्तमान अनेक उणिवांनी ग्रासलेले आहे आणि भविष्य 'नवे पुणे' घडविण्याची संधी घेऊन उभे आहे. ही संधी केवळ शहराचा विस्तार करण्याची नसून नियोजन, सुशासन आणि शाश्वत विकासाचा नवा आदर्श निर्माण करण्याची आहे. पुण्याच्या उणिवांमधून धडा घेऊनच 'नवे पुणे' उभारले, तर ते महाराष्ट्राच्या नव्या विकासदृष्टीचे प्रतीक ठरेल; अन्यथा 'ये रे माझ्या मागल्या' ठरलेले आहे.