असा सवाल विचारण्याची वेळ आता आली आहे.

गेल्याच आठवड्यात सिन्नर-वैजापूर पट्ट्यात समृद्धीवर घडलेली घटना मानवतेला काळिमा फासणारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारी आहे. रात्री रस्त्यावर टोकदार लोखंडी खिळे व पट्ट्या टाकून धावत्या वाहनांचे टायर फोडायचे आणि गाड्या थांबताच झाडीत लपलेल्या १० ते १२ दरोडेखोरांच्या टोळक्याने प्रवाशांवर तुटून पडायचे. मारहाण आणि लुटालूट एवढ्यावरच हे क्रूर दरोडेखोर थांबले नाहीत; तर अवघ्या १४ महिन्यांच्या चिमुकल्या बाळाला पालकांच्या तावडीतून हिसकावून बाहेर फेकून देण्याची, त्याला ओलीस धरून सोन्या-नाण्याची मागणी करण्याची निर्दयी हिंमत त्यांनी दाखवली. निष्पाप जीवावरही दया न दाखवणारी ही क्रूरता कुठून येते? गुन्हेगारांच्या मनात पोलीस प्रशासनाची थोडीशीही भीती उरलेली नाही, हेच या घटनेने अधोरेखित केले आहे.

हजारो कोटींच्या या हायटेक महामार्गावर सीसीसीटीव्ही, पेट्रोलिंग वाहने आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे भलेमोठे दावे केले जातात. परंतु, सिन्नरजवळ मध्यरात्री तब्बल दीड तास दरोडेखोरांचा उच्छाद सुरू होता, एकापाठोपाठ गाड्या लुटल्या जात होत्या, तरी महामार्ग पोलीस नेमके कुठे निद्रिस्त होते? प्रवाशांनी मदत मागण्यासाठी फोन फिरवल्यानंतरच पोलिसांना जाग का येते? अपघात असो की दरोडा, घटना घडल्यानंतर पंचनामा करायला पोहोचणे एवढेच पोलिसांचे कर्तव्य उरले आहे का? २५ ते ३० किलोमीटरच्या अंतरावर पोलीस गस्ती पथक असल्याच्या वल्गना केल्या जातात, मग प्रत्यक्षात संकटसमयी ही यंत्रणा हवेत विरघळते कशी?

मुळात अशी दरोड्याची हिंमतच कोणाची होऊ नये, अशी खात्रीशीर सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्यात शासन अपयशी का ठरत आहे? कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी घाईघाईने टोलनाके उभे केले गेले, कोट्यवधींचा टोल रोज वसूल केला जातो, परंतु त्या बदल्यात प्रवाशांच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी दिली जात नाही. सरकार केवळ 'सीसीटीव्ही लावू', 'गस्त वाढवू', 'वाहतूक ब्लॉक घेऊन तपास करू' अशा ठोकळेबाज घोषणाकरत राहते. पण महामार्गाच्या दुतर्फा असलेली सुरक्षा कुंपणे जागोजागी तुटलेली आहेत, जिथून दरोडेखोर सहज आत घुसतात आणि कृत्य करून जंगलात पसार होतात. या मूलभूत त्रुटींकडे एमएसआरडीसी आणि पोलीस प्रशासन डोळेझाक का करत आहे?

संपादकीय : मार्केटिंगची चिमुरडी साधने…

जर एखाद्याला महामार्गावरून प्रवास करताना स्वतःच्या रक्षणासाठी हवेत गोळीबार करावा लागत असेल, तर हे पोलिसांचे यश नसून राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचे दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. समृद्धी महामार्गावर दर ५ ते १० किलोमीटरवर रात्रंदिवस 'हाय-स्पीड मोबाईल पॅट्रोलिंग' तैनात करा. तुटलेली सुरक्षा कुंपणे त्वरित दुरुस्त करून महामार्गालगतच्या झुडपांची छाटणी करा. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना १-२ मिनिटांत प्रतिसाद मिळेल अशी व्यवस्था उभारा.

सरकार आणि पोलीस प्रशासन जनतेकडून टोल वसूल करत असेल, तर सुरक्षेची १०० टक्के हमी देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. या दरोडेखोरांना अशी अद्दल घडवा की पुन्हा समृद्धीवर वाईट नजरेने पाहण्याची कोणाची ताकद होणार नाही. जर प्रवाशांचा प्रवासच दहशतीखाली होणार असेल, तर या समृद्धीच्या नावाखाली उघड्या पडणाऱ्या भीषण वास्तवाला 'समृद्धी' म्हणायचे की 'दरोडेखोरांचा महामार्ग'? याचे उत्तर सरकारने तत्काळ आपल्या कृतीतून दिले पाहिजे!