– दिपाली कांबळेGirls’ Education : शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येक मुला-मुलीला दर्जेदार शिक्षणाची हमी देतो; परंतु मुली केवळ (Girls’ Education) शौचालय नसल्यामुळे शिक्षण सोडत असतील, तर आपण घटनात्मक मूल्यांचे पालन करण्यात अपयशी ठरत आहोत.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केवळ निधी नव्हे, तर संवेदनशीलता आणि दृढ इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.

भारतातील शिक्षणव्यवस्थेतील अनेक प्रश्न सतत चर्चेत असतात. शिक्षकांची कमतरता, शिक्षणाचा दर्जा, ग्रामीण भागातील अपुर्‍या सुविधा, डिजिटल दरी अशा अनेक समस्या आपण मांडतो; परंतु मुलींसाठी (Girls’ Education) शाळांमध्ये स्वतंत्र, सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालयांची अनुपलब्धता हा अत्यंत मूलभूत प्रश्न दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. शौचालयांच्या अभावी मुलींनी शिक्षण सोडू नये, असे स्पष्टपणे सांगत न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार मानला जातो; परंतु शिक्षणाचा अधिकार केवळ शाळेत प्रवेश मिळण्यापुरता मर्यादित नाही. विद्यार्थ्यांना सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि आरोग्यपूर्ण वातावरणात शिक्षण घेण्याचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मुलींसाठी स्वच्छ आणि स्वतंत्र शौचालय ही चैनीची बाब नसून त्यांच्या सन्मानाची, आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची मूलभूत गरज आहे.

आजही देशातील अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नाहीत. काही ठिकाणी शौचालये असली तरी ती वापरण्यायोग्य नसतात. पाण्याचा अभाव, अस्वच्छता, तुटलेले दरवाजे, नियमित देखभालीचा अभाव या कारणांमुळे मुलींना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः किशोरवयीन मुलींसाठी ही समस्या अधिक गंभीर ठरते. मासिक पाळीच्या काळात योग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक मुली शाळेत जाणे टाळतात. वारंवार गैरहजेरीमुळे अभ्यासात मागे पडणे आणि अखेरीस शिक्षण अर्धवट सोडणे अशी परिस्थिती निर्माण होते.

ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे. अनेक गावांतील शाळांमध्ये शौचालये बांधली गेली असली तरी त्यांची अवस्था अत्यंत खराब आहे. स्वच्छतेचा अभाव आणि सुरक्षिततेची चिंता यामुळे मुलींना शाळेत (Girls’ Education) अस्वस्थ वाटते. काही वेळा त्यांना शाळेबाहेर जावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होतो. ही परिस्थिती मुलींच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करणारी आहे.

मुलींच्या शिक्षणातील गळतीचा विचार करताना आपण अनेकदा आर्थिक कारणांकडे लक्ष देतो; परंतु पायाभूत सुविधांचा अभाव हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. घरातील गरिबी, सामाजिक बंधने, लवकर लग्नाची भीती, घरकामाची जबाबदारी आणि शाळांमधील अपुर्‍या सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर होतो. त्यामुळे शौचालयांचा प्रश्न हा केवळ स्वच्छतेचा नसून सामाजिक समतेचा आणि स्त्री-सन्मानाचा प्रश्न आहे.

भारतात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, समग्र शिक्षा अभियान यांसारख्या योजनांवर मोठा खर्च केला जातो; परंतु शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतील, तर या योजनांचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकत नाही. मुलींना शिक्षणात टिकवून ठेवण्यासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात समावेशक आणि समान शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये मुलींना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर ही समावेशकता केवळ कागदोपत्री राहते. शिक्षणातील समानता म्हणजे केवळ प्रवेशसंख्या वाढवणे नव्हे; तर प्रत्येक विद्यार्थिनीला सन्मानपूर्वक शिक्षण घेता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे होय.

मासिक पाळीबाबत समाजात आजही संकोच आणि मौन आढळते. अनेक मुलींना या विषयावर खुलेपणाने बोलणे कठीण वाटते. शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सची उपलब्धता, त्यांची योग्य विल्हेवाट, स्वच्छ पाण्याची सोय आणि आरोग्यविषयक मार्गदर्शन यांचा अभाव असल्याने मुलींना मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. परिणामी शिक्षणापेक्षा शाळा टाळणे त्यांना अधिक सोयीचे वाटू लागते.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, भारतात अनेकदा आदेश दिले जातात; परंतु अंमलबजावणीत शिथिलता दिसून येते. प्रश्न केवळ शौचालये उभारण्याचा नाही, तर ती सातत्याने कार्यरत आणि स्वच्छ ठेवण्याचाही आहे. अनेक शाळांमध्ये शौचालये बांधल्यानंतर काही महिन्यांतच ती बंद पडतात.