राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अनुदानित महाविद्यालयांचे खाजगी विद्यापीठांत रूपांतर करण्याचा विचार पुढे येत असला, तरी या प्रक्रियेची शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार्यता गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरत आहे.

स्वायत्तता, दर्जेदार शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाचा विस्तार या उद्दिष्टांमागे उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या खाजगीकरणाची छाया तर नाही ना, अशी चिंता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

आज भारतातील ८०० जिल्ह्यांपैकी जवळपास ५० टक्के जिल्ह्यांमध्ये विद्यापीठे नाहीत, तर काही जिल्ह्यांमध्ये लक्षणीय विद्यापीठे आहेत, जसे राजस्थान मधील जयपुर जिल्ह्यात ३५ विद्यापीठे आहेत. तसेच बेंगळुरू शहरी जिल्ह्यात १,१०६ महाविद्यालये आहेत. ही उच्च शैक्षणिक संस्थेच्या संख्येतील असमानता दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शैक्षणिक संस्था (विद्यापीठ) असाव्यात, हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणात प्रवेश, समानता व समावेश सुधारेल व विद्यार्थांना दर्जेदार शिक्षण त्यांच्या निवासस्थानाजवळ मिळेल, तसेच २०३५ पर्यंत उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो,जीईआर) ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाला बळकटी मिळेल. नवीन शैक्षणिक धोरणात एकल शाखीय महाविद्यालये टप्प्याटप्याने बंद करून त्यांची जागा बहुविद्याशाखीय महाविद्यालयांत करण्याचा देखील मानस आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना अधिक स्वायत्तता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खाजगी विद्यापीठात करण्याची मागणी/विचारणा शैक्षणिक संस्थांकडून होत असल्याने, त्यासंबंधी शैक्षणिक, तांत्रिक,आर्थिक प्रशासकीय पैलू विचारात घेऊन एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याने, महाराष्ट्र राज्याने एका समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती अनुदानित महाविद्यालयांचे खाजगी विद्यापीठात रूपांतर करण्याचे निकष,शासनाने उच्च शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या जमिनीबाबतचे धोरण,रूपांतरानंतर वेतन,अनुदान व भविष्य निर्वाह निधी याबाबतचे धोरण, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संमती व सेवाशर्ती, ज्येष्ठता व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि शुल्क नियंत्रण संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे इत्यादींचा अभ्यास करेल व या संदर्भात शिफारसी शासनाला सादर करेल. पण काय अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर विद्यापीठात करणे हे उचित व व्यवहार्य असेल?

वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीस, महाराष्ट्रात ८९ हून अधिक विद्यापीठे आहेत, ज्यात ३१ शासकीय/राज्य विद्यापीठे, ३५ खाजगी विद्यापीठे, २३ अभिमत विद्यापीठे आणि १ केंद्रीय विद्यापीठाचा समावेश आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण क्षेत्र वेगाने विस्तारत असून, २०२५ मध्ये अनेक नवीन खाजगी विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत आणि २०२४-२०२९ च्या विस्तार योजनेअंतर्गत १,४९९ नवीन महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खाजगी विद्यापीठात केल्यास, सार्वजनिक विद्यापीठांचा भार निश्चितच कमी होईल.परंतू काय अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खाजगी विद्यापीठात झाल्यास ते विद्यापीठ म्हणून चालविण्यास सक्षम राहतील? अगदी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून त्यांना पदवी देण्यापर्यंत सर्व प्रशासकीय व शैक्षणिक कामे महाविद्यालयांना करावी लागतील. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार (२०१६), त्यांना व्यवस्थापन परिषद, विद्वत परिषद,अभ्यास मंडळे, सिनेट (अधिसभा) इत्यादी प्राधिकरणे गठीत कराव्या लागतील. ही प्राधिकरणे चालविण्यासाठी खर्च पण मोठ्या प्रमाणावर होईल. महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पण यात सहभागी व्हावे लागेल.

शैक्षणिक कामांसोबत सर्वांना प्रशासकीय कामांसाठी पण बराच वेळ द्यावा लागेल. महाविद्यालयीन शिक्षकांची मुख्य जबाबदारी असते अध्यापनाची. त्यात त्यांचे रुपांतर खाजगी विद्यापीठात झाल्यास विद्यार्थांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा घेणे, प्रश्नपत्रिका काढणे, प्रश्नपत्रिकेंचे पुनरावलोकन (मॉडरेशन) करणे, लेखी परीक्षा आयोजित करणे, प्रश्नपत्रिकांचे मूल्यांकन करणे, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा निकाल लावणे इत्यादी कामे पण शिक्षकांना करावी लागतील. त्यात सेमिस्टर पध्दतीमुळे,ही सर्व कामे शिक्षकांना,दर वर्षी, दोनदा करावी लागतील. ही कामे, कालमर्यादित असल्याने ,त्यात चालढकलपणा करणे चालणार नाही. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकांना शैक्षणिक कामांसाठी किती वेळ मिळेल,हे सांगणे कठीण आहे. शैक्षणिक कामांमध्ये अध्यापनासोबतच, विद्यार्थांची घटक चाचणी घेणे, सेमिनार आयोजित करणे, शैक्षणिक प्रकल्पाबाबत मार्गदर्शन करणे इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण, जे विद्यार्थी केंद्रित अपेक्षित असताना, शिक्षकांना विद्यार्थांना शिकविण्यासाठी किती वेळ मिळेल याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक प्रमुख (मेजर) विषय, एक उपप्रमुख (मायनर) विषय, एक जेनेरिक /ओपन इलेक्टिव्ह विषय,एक व्यावसायिक व कौशल्यविकास अभ्यासक्रम, एक क्षमता वृद्धिंगत अभ्यासक्रम,एक भारतीय ज्ञान प्रणाली आणि मूल्यवर्धक अभ्यासक्रम इत्यादी घटकांवर गुण (क्रेडिट्स) प्राप्त करावे लागतात. त्याचप्रमाणे इंटर्नशिप/ फील्ड प्रोजेक्ट/सामुदायिक सहभाग आणि सेवा/ संशोधन प्रकल्प आणि प्रबंध पण अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे. सद्यपरिस्थितीत, बहुतांश महाविद्यालयात प्रमुख (मेजर) विषय एक उपप्रमुख (मायनर) विषय या घटकांसाठी शिक्षक तर आहेत,परंतू उर्वरित चार घटकांसाठी विषय तज्ज्ञ नाहीत.त्यामुळे थातूरमातूर पद्धतीने हा विषयांचे अध्यापन व मुल्यांकन केले जाते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आजच्या घडीला अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जवळपास अर्ध्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर झालेल्या खाजगी विद्यापीठाचे कामकाज कोणाच्या भरवशावर चालेल? व अशी खाजगी विद्यापीठे विद्यार्थांना कितपत न्याय देऊ शकतील?