UPI Payment Charges: UPI वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची स्पष्टता दिली आहे. 2,000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यासोबतच 2,000 रुपयांपर्यंतच्या RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांनाही शुल्कमुक्त इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतीचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मोठी बातमी! परवानगी नाकारली तरी, जरांगे आज मुंबईकडे कूच करणार
केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना जारी केली. या निर्णयामुळे 2,000 रुपयांपर्यंतचे UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहार अधिकृतपणे शुल्कमुक्त इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांच्या श्रेणीत आले आहेत.
बँक किंवा पेमेंट ऑपरेटरला शुल्क आकारता येणार नाही
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, या व्यवहारांमध्ये पैसे पाठवणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून कोणतेही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क वसूल करता येणार नाही. म्हणजेच ग्राहकाने 2,000 रुपयांपर्यंतचा UPI व्यवहार केल्यास त्यासाठी बँक किंवा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरकडून अतिरिक्त चार्ज आकारला जाणार नाही.
हा निर्णय 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007' अंतर्गत केंद्र सरकारला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून घेण्यात आला आहे. UPI व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क लागू होणार का, याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे हा या अधिसूचनेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
शिवसेना कुणाची? आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी; शिंदे गट बाजू मांडणार
P2P व्यवहार आधीपासूनच शुल्कमुक्त
व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले UPI पेमेंट म्हणजेच P2P व्यवहार सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी मोफतच राहणार असल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मित्र, नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तीला UPIच्या माध्यमातून पैसे पाठवताना ग्राहकाला व्यवहार शुल्क द्यावे लागणार नाही.
व्यापाऱ्यांसाठी MDR बाबत काय?
UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या MDR म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट बाबतही केंद्राने भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्व व्यापाऱ्यांवर सरसकट MDR लागू करण्याचा निर्णय झालेला नाही. भविष्यात काही विशिष्ट श्रेणीतील व्यापारी व्यवहारांसाठी आणि ठराविक रकमेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला, तरी तो अत्यल्प दराने असण्याची शक्यता आहे.
रोख रक्कमच नाही, तर आता एटीएममध्ये मिळणार नवीन डेबिट, क्रेडिट कार्ड
तसेच, अशा संभाव्य शुल्काची तुलना क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील MDRशी केली तर UPIसाठीचा दर लक्षणीयरीत्या कमी ठेवला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
UPI शुल्काबाबतचा संभ्रम दूर
'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007' मध्ये करण्यात आलेल्या अलीकडील बदलांनंतर UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाण्याची चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राजपत्र अधिसूचनेद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यामुळे सध्या 2,000 रुपयांपर्यंतचे UPI तसेच RuPay डेबिट कार्ड व्यवहार ग्राहकांसाठी शुल्कमुक्त राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. UPIचा वाढता वापर आणि डिजिटल पेमेंटला मिळणारा प्रतिसाद पाहता, केंद्राच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांमधील शुल्काबाबतचा संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार आहे.