2025-26 च्या थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखरकारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळण्यासोबतच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या धोरणांची आणि लोककल्याणकारी योजनांची परिणामकारकता तपासण्यासाठी 'महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष' अर्थात 'महा-टॅक' स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील 25 प्रमुख धोरणे आणि 25 महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे सखोल मूल्यांकन या माध्यमातून केलं जाणार आहे. IIM मुंबई आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्राच्या शिफारशींच्या आधारे वर्षभर हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

ऊस गाळपाचा मुहूर्त ठरला! मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय

साहित्य आणि स्थानिक विकासाच्या दृष्टीनेही बैठकीत निर्णय झाले. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी नाशिक महापालिकेची इमारत भाडेपट्ट्याने देण्यात आली असून, या कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आलं आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी 6,240.30 चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालकांना परत करण्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय झाला. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी 4 नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.