मध्यपूर्वेतील संघर्ष पुन्हा एकदा धोकादायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. अमेरिकेने इराणच्या रडार केंद्रांवर केलेला हल्ला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणकडून डागण्यात आलेली क्षेपणास्त्रे, लेबनॉनमध्ये सुरू असलेले इस्रायली हल्ले आणि त्याचवेळी शांतता कराराच्या चर्चांची भाषा - या सर्व घटनांनी जागतिक राजकारणातील दुटप्पीपणाचा चेहरा पुन्हा उघडा केला आहे.

विशेषतः अमेरिका ज्या पद्धतीने स्वतःला जागतिक शांततेचा रक्षक म्हणून सादर करते, त्याच वेळी लष्करी कारवायांद्वारे संघर्ष अधिक तीव्र करते, ही बाब चिंताजनक आहे.

अमेरिकेने इराणच्या गोरुक आणि केशम बेटांवरील रडार केंद्रांवर हल्ला केल्याचे सांगितले. त्यामागे स्वसंरक्षण आणि भावी हल्ले रोखणे हा युक्तिवाद पुढे करण्यात आला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या इतिहासाकडे पाहिले तर अशा प्रकारचे पूर्वहल्ले अनेकदा संघर्ष वाढविण्याचे कारण ठरले आहेत. एका सार्वभौम राष्ट्राच्या संरक्षण व्यवस्थेवर थेट हल्ला करून त्यानंतर शांततेची भाषा करणे हा विरोधाभास आहे. जगात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचा दावा करणाऱ्या अमेरिकेनेच अनेकदा आंतरराष्ट्रीय संस्थांना बगल देत एकतर्फी कारवाया केल्या आहेत. इराणने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. हा प्रतिसाद योग्य ठरू शकत नाही; परंतु प्रत्येक कृतीला प्रतिक्रिया असते, हे वास्तव नाकारता येत नाही. मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेचे मूळ केवळ इराणमध्ये किंवा इतर प्रादेशिक शक्तींमध्ये शोधण्यापेक्षा अमेरिकेच्या हस्तक्षेपवादी धोरणातही शोधावे लागेल. गेल्या अनेक दशकांत इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, सीरिया आणि इतर अनेक ठिकाणी अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपांनी शांतता निर्माण करण्याऐवजी अस्थिरतेची नवीन केंद्रे निर्माण केली आहेत.

या संघर्षात सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे अमेरिकन नेतृत्वाची विधाने. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता केवळ २२ टक्के शिल्लक असल्याचा दावा केला. मात्र, स्वतंत्र वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार इराणच्या बहुतेक क्षेपणास्त्र केंद्रांनी पुन्हा कार्य सुरू केले असून त्यांची क्षमता अद्याप लक्षणीय आहे. युद्धकाळात प्रचार आणि वास्तव यांमधील अंतर वाढत असते. तथापि, एका महासत्तेच्या नेतृत्काकडून येणारी माहिती जर वस्तुस्थितीशी विसंगत वाटू लागली, तर जागतिक विश्वासार्हतेलाच तडा जातो.

अमेरिकेच्या धोरणातील आणखी एक विसंगती म्हणजे आर्थिक निर्बंधांचा अतिरेक. इराणची तेल निर्यात मोठ्या प्रमाणात घटल्याचा दावा केला जातो. आर्थिक निर्बंध हे युद्धापेक्षा सौम्य साधन मानले जात असले, तरी त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांनाच बसतो. औषधे, अन्नधान्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा यांवर परिणाम होतो. एखाद्या देशाच्या सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्याच्या नावाखाली संपूर्ण समाजाला शिक्षा देणे ही मानवी मूल्यांच्या विरोधातील बाब आहे. अमेरिकेने अनेक देशांवर निर्बंध लादले; परंतु त्यातून अपेक्षित राजकीय बदल घडून आले, अशी उदाहरणे फारच कमी आहेत. याचवेळी अमेरिका इराणशी संभाव्य कराराच्या चर्चाही करत आहे. गोठवलेली अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता सोडण्याच्या मुद्द्यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत. एका बाजूला आर्थिक दबाव वाढवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच दबावाचा सौदेबाजीसाठी वापर करायचा, ही पद्धत आंतरराष्ट्रीय संबंधांना व्यापारी व्यवहाराच्या चौकटीत बसवणारी आहे. राष्ट्रांमधील विश्वास आणि परस्पर सन्मान यांना अशा दृष्टिकोनातून स्थान राहत नाही.

लेबनॉनमधील परिस्थितीही तितकीच गंभीर आहे. युद्धविरामाच्या चर्चा सुरू असतानाच इस्रायली हल्ले सुरू राहिल्याने अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला आहे. बचाव कार्यात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लक्ष्य केल्याचे आरोप होत आहेत. या संदर्भात अमेरिकेची भूमिका अधिक प्रश्न निर्माण करते. इस्रायलचा सर्वात मोठा मित्र आणि समर्थक म्हणून अमेरिका अनेकदा मानवी हक्कांच्या प्रश्नांवर मौन बाळगते. जे निकष ती इतर देशांसाठी लावते, तेच निकष आपल्या मित्रराष्ट्रांसाठी लागू करण्यास ती तयार नसते. हीच दुटप्पी भूमिका जागतिक स्तरावर अमेरिकेविषयी संशय निर्माण करते. आयर्लंडसारख्या देशांनी काही इस्रायली मंत्र्यांवर प्रवेशबंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामागे द्वेषपूर्ण आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या विधानांचा मुद्दा आहे. यावरून जगातील अनेक लोकशाही राष्ट्रे मध्यपूर्वेतील घडामोडींकडे नव्या दृष्टीने पाहू लागल्याचे दिसते. अमेरिका मात्र अजूनही जुने धोरणात्मक समीकरण कायम ठेवताना दिसते.