या निर्णयामुळे केवळ सहा खासदारांचे पक्षांतर झाले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. प्रत्यक्षात हा निर्णय ठाकरे यांच्या नेतृत्वशैलीवर, संघटनात्मक क्षमतेवर आणि पक्षातील अंतर्गत संवादावर उभे राहिलेले गंभीर प्रश्‍न अधिक ठळक करणारा आहे.
आजचा प्रश्‍न केवळ कोणत्या गटाकडे किती खासदार आहेत हा नाही. प्रश्‍न असा आहे की, एका काळी राज्याच्या राजकारणात अढळ वाटणार्‍या नेतृत्वापासून लोकप्रतिनिधी इतक्या वेगाने का दूर जात आहेत? पक्षातील नाराजी इतकी टोकाला का पोहोचली? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही वेळ टाळता आली असती का? राजकारणात विरोधकांवर दोषारोप करणे सोपे असते. परंतु प्रत्येक पराभवामागे विरोधकांचे सामर्थ्य जितके कारणीभूत असते, तितक्याच प्रमाणात स्वतःच्या चुका देखील जबाबदार असतात. शिवसेनेच्या बाबतीत हे वास्तव आता उघडपणे दिसू लागले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी केलेली बंडखोरी हा केवळ एका दिवसाचा निर्णय नव्हता. त्यानंतर अनेक आमदार, स्थानिक पदाधिकारी आणि आता खासदारही वेगळ्या मार्गाने गेले. म्हणजेच पक्षात अस्वस्थतेचे वातावरण बर्‍याच काळापासून होते. त्या अस्वस्थतेकडे वेळेवर लक्ष दिले गेले असते, संवादाचे दरवाजे खुले ठेवले असते, तर कदाचित परिस्थिती इतकी गंभीर झाली नसती.
बंडखोर खासदारांनी मांडलेली कारणे राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकतात; परंतु ती पूर्णपणे फेटाळून लावणेही योग्य ठरणार नाही. पक्षात काही मोजक्या व्यक्तींचा प्रभाव वाढला, निर्णयप्रक्रिया संकुचित झाली, तळागाळातील प्रतिनिधींना पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी भावना जर सातत्याने निर्माण होत असेल तर ती नेतृत्वासाठी धोक्याची घंटा असते. कोणत्याही पक्षात नेतृत्वाला निष्ठा महत्त्वाची असते; पण निष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी विश्‍वास, संवाद आणि सहभाग यांचीही तितकीच आवश्यकता असते. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाचे लोकसभेतील संख्याबळ वाढले आहे. हा आकडा केवळ सांख्यिक नाही; तो राजकीय संदेश देणारा आहे. राष्ट्रीय राजकारणातही शिंदे यांच्या नेतृत्वाला संस्थात्मक मान्यता अधिक बळकट झाल्याचे चित्र या निर्णयातून दिसते. दुसरीकडे, ठाकरे गटासाठी हा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. गेल्या काही वर्षांत शिवसेनेने दोन मोठे धक्के सहन केले. पहिला म्हणजे आमदारांची मोठी फूट आणि सत्तेचा गमावलेला ताबा. दुसरा म्हणजे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गमावण्याची वेळ. आता खासदारांचे विलीनीकरण हा तिसरा मोठा धक्का आहे. एका मागोमाग एक घडणार्‍या या घटना योगायोग म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. त्या संघटनात्मक दुर्बलतेचे संकेत देतात. लोकशाहीत पक्ष फक्त करिष्माई नेतृत्वावर चालत नाहीत. ते कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सतत चालणार्‍या संवादावर उभे असतात. जेव्हा नेतृत्व आणि संघटना यांच्यातील अंतर वाढते, तेव्हा फुटीची प्रक्रिया सुरू होते. इतिहासात अनेक मोठे पक्ष अशाच कारणांनी कमकुवत झाले आहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आज सर्वात मोठे आव्हान विरोधकांचे नाही; तर स्वतःच्या पक्षात उरलेला विश्‍वास टिकवण्याचे आहे. भावनिक भाषणे, आक्रमक टीका किंवा सहानुभूतीची लाट यामुळे काही काळ राजकीय ऊर्जा मिळू शकते; पण दीर्घकालीन संघटन उभे राहत नाही. त्यासाठी कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचणारे नेतृत्व, मतभेद ऐकून घेण्याची तयारी आणि निर्णय प्रक्रियेत व्यापक सहभाग आवश्यक असतो. या संपूर्ण घडामोडीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांतराच्या राजकारणाची वाढती प्रवृत्ती. निवडणुकीत एका पक्षाच्या नावावर आणि विचारांवर मत मागायचे, निवडून आल्यानंतर दुसर्‍या पक्षात जाण्याचा मार्ग शोधायचा, ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली म्हणून नैतिक प्रश्‍न संपत नाहीत. मतदारांनी ज्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून मतदान केले, त्या विश्‍वासाचे काय? हा प्रश्‍न प्रत्येक पक्षांतर करणार्‍या लोकप्रतिनिधीसमोर उभा राहतो. मात्र, या नैतिकतेचा आग्रह केवळ बंडखोरांकडूनच अपेक्षित नाही. पक्ष नेतृत्वानेही स्वतःच्या जबाबदारीपासून पळ काढता कामा नये. जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडत असतील, तर त्यामागील कारणे प्रामाणिकपणे शोधली पाहिजेत. प्रत्येक वेळी सर्व दोष दुसर्‍यांवर टाकल्याने वास्तव बदलत नाही. शिंदे गटासाठी हा निर्णय नक्कीच राजकीय बळ वाढवणारा आहे. त्यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली अधिकाधिक लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, त्यांच्यासमोरही आव्हान कमी नाही. संख्याबळ वाढवणे आणि संघटना टिकवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आज जे त्यांच्या बाजूने आले आहेत, त्यांचा विश्‍वास दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी सातत्यपूर्ण नेतृत्व आणि प्रभावी संघटन उभारावी लागेल.महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना हा केवळ एक पक्ष नाही; ती अनेक दशकांची राजकीय परंपरा आहे. त्या परंपरेतून निर्माण झालेली आजची विभागणी राज्याच्या राजकारणासाठीही दुर्दैवी आहे. कारण विचारांचा संघर्ष लोकशाहीसाठी आवश्यक असतो; पण एका विचारपरंपरेचे सतत होणारे तुकडे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगले लक्षण नाही. आजची घटना उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय प्रवासातील आणखी एक कठीण वळण आहे. परंतु संकटे ही नेतृत्वाची खरी परीक्षा असतात. आत्मपरीक्षण, संघटनात्मक बदल आणि नव्याने विश्‍वास संपादन करण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला, तर पुनरागमनाची संधी निर्माण होऊ शकते. अन्यथा प्रत्येक निवडणुकीनंतर नवा धक्का बसत राहील आणि पक्षाची उरलेली ताकदही हळूहळू क्षीण होत जाईल. या संपूर्ण प्रकरणातून महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी एक धडा घ्यायला हवा. पक्ष टिकतात ते केवळ घोषणांनी किंवा व्यक्तिपूजेमुळे नाही, तर अंतर्गत लोकशाही, सातत्यपूर्ण संवाद, कार्यकर्त्यांचा सन्मान आणि सामूहिक नेतृत्वामुळे. हे तत्त्व विसरले की फुटी अटळ ठरतात. सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाची ही घटना त्यामुळे केवळ एका पक्षाचा पराभव नाही; ती नेतृत्व, संघटन आणि राजकीय उत्तरदायित्व यांचा आरसा आहे. या आरशात दिसणारे वास्तव स्वीकारण्याचे धैर्य ज्यांच्याकडे असेल, त्यांचाच उद्याचा राजकीय प्रवास अधिक मजबूत होईल.

The post फुटीचे राजकारण की नेतृत्वाचे अपयश? appeared first on Lokmanthan | लोकमंथन.