सुमारे ₹२00 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीत हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, केंद्रीय गोदाम महामंडळ (CWC) आणि महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (MADC) यांच्या भागीदारीत तो विकसित होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी MIHAN SEZ मध्ये १९.९२ एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वेअरहाऊसिंग सुविधा उभारल्या जाणार असून, एकूण साठवण क्षमता लाखो टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये कोल्ड स्टोरेज, ड्राय वेअरहाऊस आणि ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर्स यांचा समावेश असेल. विशेषतः औषधनिर्मिती, कृषी उत्पादन आणि फास्ट-मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (FMCG) क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होणार आहे.

धुरंधर २ चे तीन दिवसात ५०० कोटी!

सरकारचा मोठा निर्णय; कमर्शियल गॅस पुरवठ्यात ५०% वाढ

'इराणची बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे बनवण्याची क्षमता संपली!'

या लॉजिस्टिक पार्कची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे '३-इन-१' कनेक्टिव्हिटी. रस्ता, रेल्वे आणि हवाई मार्ग यांचा एकत्रित वापर करून मालवाहतूक सुलभ होणार आहे. नागपूरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेतले तर, येथून १,००० किमीच्या परिघात देशातील सुमारे ५०% लोकसंख्या कव्हर होते. यामुळे माल वितरणाचा वेळ २०% ते ३०% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकल्पात सिंगल-विंडो कस्टम क्लिअरन्स सुविधा दिली जाणार असून, यामुळे आयात-निर्यात प्रक्रिया ३०% ते ४०% वेगवान होईल. तसेच, लॉजिस्टिक खर्चात १०% ते १५% घट होण्याचा अंदाज आहे. सध्या भारताचा लॉजिस्टिक खर्च GDP च्या सुमारे १३% ते १४% इतका आहे, जो विकसित देशांमध्ये ८% ते ९% दरम्यान आहे. MIHANसारखे प्रकल्प हा फरक कमी करण्यास मदत करतील.

रोजगाराच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. थेट आणि अप्रत्यक्ष मिळून सुमारे ५,००० ते १०,००० रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वेअरहाऊसिंग, ट्रान्सपोर्ट, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, आयटी सपोर्ट आणि सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील.

सध्या MIHAN परिसरात ९० हून अधिक कंपन्या कार्यरत असून, एकूण १.२५ लाखांपेक्षा जास्त रोजगार आधीच निर्माण झाले आहेत. नवीन लॉजिस्टिक पार्कमुळे या आकड्यात ५% ते १०% वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधा उभारणीपुरता मर्यादित नाही, तर तो विदर्भाच्या औद्योगिक नकाशात मोठा बदल घडवू शकतो. भारतात लॉजिस्टिक क्षेत्राचा आकार सुमारे $२५० अब्ज (₹२० लाख कोटी) इतका आहे आणि २०३० पर्यंत तो $३८० अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत, MIHANसारखे प्रकल्प देशाच्या लॉजिस्टिक क्षमतेत १५% ते २०% वाढ घडवू शकतात.

ई-कॉमर्स क्षेत्र दरवर्षी १८% ते २०% दराने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोठ्या प्रमाणावर वेअरहाऊसिंग आणि जलद डिलिव्हरी नेटवर्कची गरज वाढत आहे. नागपूरसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी उभारलेला हा पार्क Amazon, Flipkartसारख्या कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा हब ठरू शकतो.

तसेच, 'गती शक्ती' योजनेअंतर्गत मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटीवर भर दिला जात आहे. देशभरात १०० पेक्षा अधिक लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. त्यात MIHANचा समावेश झाल्यामुळे नागपूरला राष्ट्रीय स्तरावर अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे.

परंतु, या प्रकल्पासमोर काही आव्हानेही आहेत. जमीन संपादन, पर्यावरणीय मंजुरी आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे ही मोठी आव्हाने ठरू शकतात. याशिवाय, विद्यमान पायाभूत सुविधांशी समन्वय राखणे आणि रेल्वे-हवाई कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.

एकूणच, ₹२00+ कोटींच्या गुंतवणुकीत १९.९२ एकर क्षेत्रावर उभारला जाणारा हा मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क, ३ प्रकारच्या कनेक्टिव्हिटीसह, ५,०००-१०,००० रोजगार निर्माण करत नागपूरला देशातील टॉप लॉजिस्टिक हब बनवण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल ठरणार आहे.