इराण-संबंधित तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील पुरवठा विस्कळीत झाल्याने देशात गॅसची कमतरता निर्माण झाली होती. भारताच्या सुमारे ६० टक्के एलपीजी गरजा आयातीवर अवलंबून असून त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो, त्यामुळे या संघर्षाचा थेट परिणाम देशावर झाला. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यात वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी कमर्शियल एलपीजीचे वाटप २० टक्क्यांनी वाढवून एकूण ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले आहे. देशांतर्गत उत्पादनात सुधारणा झाल्यामुळे ही वाढ शक्य झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पश्चिम आशियातील तणाव शिगेला; मोदींचा इराणला स्पष्ट संदेश

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणी बिष्णोई टोळीचा 'गोलू' आग्र्यातून जेरबंद

इराणवरील हल्ल्यासाठी भारतीय भूभागाच्या वापराची परवानगी मागितल्याच्या बातम्या खोट्या!

यापूर्वी परिस्थिती गंभीर झाल्याने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि औद्योगिक वापरासाठीचा एलपीजी पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला होता, जेणेकरून घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देता येईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने २० टक्के पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला आणि आता अतिरिक्त वाढ करून तो ५० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे.

नवीन निर्णयानुसार हॉटेल्स, ढाबे, औद्योगिक कॅन्टीन, फूड प्रोसेसिंग युनिट्स, कम्युनिटी किचन आणि सरकारी अनुदानित भोजन केंद्रांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय स्थलांतरित कामगारांसाठी ५ किलोच्या सिलिंडरच्या रिफिललाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.

सरकारने काही अटीही लागू केल्या आहेत. व्यावसायिक ग्राहकांनी तेल कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आणि शक्य असल्यास पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शनसाठी अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.

दरम्यान, काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी देशभरात कडक कारवाई सुरू आहे. हजारो छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. अनेक राज्यांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करून पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारने रिफायनरींना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिल्याने देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे पुरवठा हळूहळू सुरळीत होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

एकूणच, जागतिक तणावामुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने बहुपेडी धोरण अवलंबले आहे. घरगुती गरजांना प्राधान्य देतानाच उद्योग आणि सेवा क्षेत्रालाही टप्प्याटप्प्याने दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न या निर्णयातून स्पष्ट दिसतो.