२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ही निर्यात ३८,४२४ कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात ६२.६६% ची लक्षणीय वाढ झाली आहे.

एक्सवरील एका पोस्टमध्ये राजनाथ सिंह म्हणाले की, मागील वर्षाच्या तुलनेत झालेली ही वाढ भारताच्या स्वदेशी क्षमता आणि प्रगत उत्पादन सामर्थ्यावरील जागतिक विश्वासाचे प्रतीक आहे. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणादायी नेतृत्वाखाली, भारत संरक्षण निर्यातीत एक प्रभावी यशोगाथा लिहित आहे. भारताच्या संरक्षण निर्यातीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विक्रमी ३८,४२४ कोटी रुपयांचा नवा सर्वकालीन उच्चांक गाठला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही ६२.६६% ची दमदार वाढ आहे. संरक्षण निर्यातीतील १४,८०२ कोटी रुपयांची ही मोठी वाढ भारताच्या स्वदेशी क्षमता आणि प्रगत उत्पादन क्षमतेवरील वाढता जागतिक विश्वास दर्शवते,' असे ते म्हणाले.

संरक्षण मंत्री पुढे म्हणाले की, ही विक्रमी कामगिरी सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांच्या योगदानाचे दर्शन घडवते, ज्यामध्ये संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा (डीपीएसयू) निर्यातीत ५४.८४% आणि खाजगी उद्योगाचा ४५.१६% वाटा आहे, जे एका सहयोगी आणि आत्मनिर्भर संरक्षण परिसंस्थेची ताकद अधोरेखित करते. 'संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (DPSUs) ५४.८४% आणि खाजगी उद्योगांचे ४५.१६% योगदान असलेला हा टप्पा, एका सहयोगी आणि आत्मनिर्भर संरक्षण परिसंस्थेची ताकद दर्शवतो,' असे त्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे.

यापूर्वी, मार्चमध्ये एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले होते की, सरकारच्या प्रयत्नांना यश येत आहे: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन १.५० लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आणि संरक्षण निर्यातीने अंदाजे २४,००० कोटी रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला. त्यांनी पुढे सांगितले की, एप्रिल २०२६ पर्यंत निर्यात सुमारे २९,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून, सरकारने आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत संरक्षण निर्यातीत ५०,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी माफ

इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अमेरिकन नागरिकांना पत्र; काय म्हटले पत्रात?

'इराणमधील सर्व लष्करी उद्दिष्टे लवकरच होणार साध्य!'

भारत इलेक्ट्रॉनिक्सला संरक्षण, एव्हियोनिक्स, संप्रेषण उपकरणांसाठी ₹६,७९५ कोटींच्या नव्या ऑर्डर्स

खाजगी उद्योगाच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकत सिंह यांनी सांगितले की, आज हे क्षेत्र संरक्षण प्लॅटफॉर्म, उपकरणे आणि साहित्यामध्ये सुमारे २५% योगदान देते आणि नजीकच्या भविष्यात एकूण उत्पादनाच्या मूल्याच्या ५०% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी यावरही भर दिला की, भारतीय नौदलासाठी मागवलेली सर्व युद्धनौका आणि पाणबुड्या, त्यांची रचना आणि अभियांत्रिकीपासून ते बांधकाम आणि जीवनचक्र समर्थनापर्यंत, भारतीय गोदींमध्येच बांधली जात आहेत. याला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक मोठी झेप संबोधत ते म्हणाले: 'आत्मनिर्भरता आता केवळ एक घोषणा राहिलेली नाही; ती एक व्यावहारिक वास्तविकता म्हणून स्थापित होत आहे. 'निर्मात्यांचे नौदल' ही केवळ एक घोषणा नाही; ते एक जमिनीवरील वास्तव आहे.'