ही योजना देशाच्या स्वदेशी जहाजबांधणी आणि सागरी उपकरण निर्मितीला चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. कंपनीच्या नेतृत्वानुसार, डिझाइन, अभियांत्रिकी आणि स्थानिकीकरणाचे (लोकलायझेशन) काम ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रगतीपथावर आहे. प्रस्तावित मरीन इंजिन व्यापारी तसेच संरक्षण क्षेत्रातील सागरी गरजा पूर्ण करेल, ज्यामुळे आयातीत प्रणोदन प्रणालीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.

कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल सहाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, कंपनी नियोजित वेळापत्रकानुसार काम करत असून करारानुसार एप्रिल २०२८ पर्यंत भारतीय नौदलाला चार-स्ट्रोक, ६ मेगावॅट क्षमतेचे V12 इंजिन पुरवले जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले, '६ मेगावॅट V12 इंजिनचा करार आम्हाला एप्रिल २०२५ मध्ये मिळाला आहे आणि करारानुसार एप्रिल २०२८ पर्यंत ते सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे. हे लिखित स्वरूपात निश्चित आहे आणि आम्ही त्यानुसारच काम करत आहोत.'

सहाई पुढे म्हणाले, 'सध्या नौदलाच्या इतर काही ऑर्डर्सबाबत टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र भौतिक अंमलबजावणीच्या दृष्टीने बहुतेक ऑर्डर्स २०२८ नंतर पूर्ण होतील. त्यामुळे त्या प्रत्येकासाठी भारतीय नौदलाला स्वदेशी इंजिनची आवश्यकता भासण्याची दाट शक्यता आहे.' हा प्रोटोटाइप डिझेल इंजिन ५० टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी घटकांसह विकसित केला जात आहे. एकूण प्रकल्प खर्च सुमारे २७० कोटी रुपये असून त्यापैकी ७० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून दिला जात आहे. ६ मेगावॅट V12 इंजिनव्यतिरिक्त ३ ते १० मेगावॅट क्षमतेच्या डिझेल इंजिनची सविस्तर रचना विकसित करण्याचाही या करारात समावेश आहे.

पवन हंस हेलिकॉप्टरचे अंदमानच्या समुद्रात क्रॅश-लँडिंग

मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार दहशतवादी तहव्वूर राणाचे कॅनडीयन नागरिकत्व होणार रद्द

'बिन शर्ट' आंदोलनाप्रकरणी युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना अटक

या उपक्रमासाठी सक्षम देशांतर्गत पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) उभारण्यावर कंपनीने विशेष भर दिला आहे. 'मेक इन इंडिया' आणि सागरी क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत राहून प्रगत उत्पादन सुविधा, चाचणी पायाभूत व्यवस्था आणि तांत्रिक सहकार्य यामध्ये गुंतवणूक केली जात आहे, जेणेकरून हे इंजिन आंतरराष्ट्रीय कार्यक्षमता आणि उत्सर्जन मानकांनुसार तयार होईल. राहुल सहाई यांनी सांगितले, 'आमच्या वेळापत्रकानुसार आम्ही पूर्णपणे मार्गावर आहोत. संरक्षण मंत्रालयात सचिव स्तरावर या प्रकल्पाचा आढावा घेतला जातो, त्यामुळे वेळेत बदल होण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व तयारी आम्ही सुनिश्चित करत आहोत. डिझाइन आणि विकासाचा मोठा भाग KOEL मध्येच केला जात आहे.'