हा लिलाव ७ सप्टेंबर रोजी होणार असून, त्यातून बँकांकडील अतिरिक्त पैसा आरबीआयकडे तात्पुरता जमा करून घेतला जाणार आहे. या लिलावाची मुदत ७ ऑक्टोबरपर्यंत असेल. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त रोकड काही काळासाठी कमी करून अल्पकालीन व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आरबीआयचा प्रयत्न आहे.

बँकिंग व्यवस्थेत अचानक वाढलेल्या तरलतेमागे अनेक कारणे आहेत. आरबीआयच्या एफसीएनआर (बी) ठेवी योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन भारतात आले. डॉलरच्या या प्रवाहाच्या बदल्यात बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात रुपये आले आणि त्यामुळे अतिरिक्त तरलता वाढली. त्याचवेळी सरकारकडून पगार, पेन्शन आणि इतर खर्चासाठी झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील निधीवाटपामुळेही बँकिंग व्यवस्थेत पैसा वाढला. परिणामी अल्पकालीन बाजारातील व्याजदरांवर दबाव निर्माण होऊन ते धोरणात्मक रेपो दराच्या तुलनेत खाली जाण्याची शक्यता वाढली.

दिल्लीत रिपब्लिक चॅनेलच्या महिला पत्रकाराशी 'कॉक्रोच'चे गैरवर्तन

अतिरिक्त पैसा बँकांकडे पडून राहिल्यास कर्जवाटपाला चालना मिळू शकते, मात्र तरलता अतिप्रमाणात वाढल्यास चलनविषयक धोरणाची दिशा आणि व्याजदर नियंत्रणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आरबीआयने तरलता व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याआधी ४ सप्टेंबर रोजी दोन व्हीआरआरआर लिलावांद्वारे सुमारे ₹६.०२ लाख कोटींची तरलता शोषून घेण्यात आली होती. आता ₹७ लाख कोटींच्या नव्या लिलावामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त पैसा आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील तरलता संतुलित ठेवण्यासोबतच आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणाची परिणामकारकता कायम राखण्यास मदत होईल.