'कोणाच्याही मागणीवरून आरक्षण संपवता येणार नाही. आरक्षण ही कोणावर केलेली कृपा किंवा दान नाही, तर संविधानाने दिलेला अधिकार आहे,' असे चिराग पासवान यांनी स्पष्ट केले.

पाटणा विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना पासवान यांनी सांगितले की, देशातील काही समाजघटकांना पिढ्यान्‌पिढ्या सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागला आहे. अशा घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी सामाजिक न्याय आणि प्रगतीच्या उद्देशाने ही व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रस्ता नाही, पूल नाही… उपचाराअभावी २३ वर्षीय विवाहितेचा मृत्यू

राहुल गांधींकडून द्वेष, पण काँग्रेस मुख्यमंत्री शिवकुमार यांना अदानी हवेहवेसे

महामेट्रोने म्हटले काँग्रेसचे आरोप महाखोटे !

आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांच्या मागण्यांबाबतही पासवान यांनी संवादाची भूमिका घेतली. प्रत्येक प्रश्न चर्चेतून सोडवता येतो आणि आंदोलकांशी संवाद साधल्यास आरक्षणाची गरज आणि त्यामागचा सामाजिक न्यायाचा उद्देश त्यांना समजावून सांगता येईल, असे त्यांनी म्हटले. आंदोलकांच्या चिंता ऐकून घेण्याची तयारीही त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, समाजात आजही भेदभावाच्या घटना घडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पासवान यांनी सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आरक्षण व्यवस्था संपवण्याऐवजी सामाजिक विषमता आणि भेदभाव कमी करण्यासाठी व्यापक चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले.

जंतर-मंतरवरील आंदोलनामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला आरक्षणामुळे गुणवत्ता आणि संधींच्या समानतेवर परिणाम होत असल्याचा दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांना समान संधी देण्यासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर चिराग पासवान यांच्या भूमिकेमुळे आरक्षणाच्या भवितव्यावर सुरू असलेल्या चर्चेला आणखी राजकीय धार मिळण्याची शक्यता आहे.