अधिकाऱ्यांच्या मते, ही रचना राज्य सरकारच्या दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर उभी होती आणि ती राज्य वन विभागाच्या बफर झोनमध्येही येत होती.

सरकारची ही कारवाई गेल्या आठवड्यातील बांद्रा पूर्व येथील गरीब नगरमधील ५०० झोपड्यांच्या पाडकामानंतर करण्यात आली. रेल्वे प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या झोपड्या हटवण्यात आल्या होत्या.

गोरेगाव (पूर्व) येथील आरे जंगलातील युनिट ३२ मध्ये हा दर्गा स्थित होता. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, हे धार्मिक स्थळ ५० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात होते. मात्र, मंगळवारी सकाळी बुलडोझर आणि जेसीबीच्या सहाय्याने हे बांधकाम पाडण्यात आले. महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या दर्ग्याविरोधातील तक्रार माजी भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली होती.

पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) गजानन राजमाने यांच्या म्हणण्यानुसार, ही संरचना सरकारी जमिनीवर उभी होती आणि तिला अतिक्रमण घोषित करण्यात आले होते. स्थानिक रहिवासी योगेश वानखेडे आणि आणखी तीन जणांनी एक ट्रस्ट स्थापन केला होता. या संरचनेची कायदेशीरता सिद्ध करण्यासाठी विश्वस्तांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या.

राजमाने म्हणाले, 'विश्वस्तांना वेळ देण्यात आला होता आणि नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांनी ना ही संरचना स्वतः पाडली, ना तिची कायदेशीरता सिद्ध करू शकले. त्यामुळे आम्ही आता पाडकामाची कारवाई करत आहोत.'

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दर्ग्यासोबत आणखी १० बांधकामेही पाडण्यात आली, ज्यांचा काही लोक निवासासाठी वापर करत होते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, 'राज्य सरकारने जागा रिकामी करण्यासाठी रहिवाशांना नोटिसा बजावल्या होत्या, कारण जमीन त्यांच्या मालकीची आहे. त्यानंतर आम्ही देखील नोटिसा देऊन कागदपत्रांची पडताळणी मागितली. तपासात जमीन बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याचे आढळले आणि आम्ही त्यांना तातडीने जागा रिकामी करण्यास सांगितले.'

लाडकी बहीण योजनेचा फायदा उचलणाऱ्या पुरुषांना सरकारचा दणका

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रहिवाशांना ३१ मेपर्यंत जागा रिकामी करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. त्यांनी तसे न केल्यामुळे मंगळवारी संपूर्ण रचना पाडण्यात आली. या कारवाईसाठी दोन बुलडोझर आणि जेसीबी यंत्रे तैनात करण्यात आली होती. तसेच मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

स्थानिक पातळीवर 'हजरत सय्यद पीर बाबा दर्गा' म्हणून ओळखली जाणारी ही संरचना अनेक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, ती आरे पोलीस ठाण्यापासून सुमारे ४०० मीटर अंतरावर आहे. २०१७ आणि २०१८ मध्ये तिचे पाडकाम करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर ती पुन्हा उभारण्यात आली आणि कालांतराने तिचा विस्तारही करण्यात आला.

किरीट सोमय्यांची तक्रार

यावर्षी एप्रिलमध्ये भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या ठिकाणी भेट देऊन कथित बेकायदेशीर सरकारी जमीन बळकावण्याविरोधात कारवाईची मागणी केली होती.

९ एप्रिल २०२६ रोजी आरे कॉलनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात सोमय्या यांनी आरोप केला होता की, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची जमीन दर्ग्याच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेण्यात आली आहे.

पत्रातील प्रमुख आरोप:

• परिसराभोवती बेकायदेशीर कुंपण आणि भिंती उभारण्यात आल्या आहेत.
• तात्पुरती शेड्स आणि इतर बांधकामे करण्यात आली आहेत.
• धार्मिक संस्थेच्या नावाखाली जमिनीवर कब्जा करण्यात आला आहे.
• अधिकृत नोंदीनुसार संबंधित भूखंड २०२२ मध्ये आरे कॉलनीकडून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता.
• आरे प्रशासन, राष्ट्रीय उद्यान, महसूल विभाग, पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाला या कथित अतिक्रमणाची माहिती होती.

सोमय्या यांनी संबंधित बांधकामे पाडून जमीन राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यात परत देण्याची आणि जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

कडक पोलीस बंदोबस्त

संभाव्य तणाव लक्षात घेऊन प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. आरे पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अतिरिक्त पोलीस तुकड्या आणि दंगलनियंत्रण पथकेही घटनास्थळी तैनात करण्यात आली होती.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दुपारपर्यंत ही कारवाई शांततेत पार पडली. गेल्या काही आठवड्यांपासून मुंबईतील नागरी प्रशासनाने बेकायदेशीर निवासी, व्यावसायिक आणि धार्मिक बांधकामांविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. बांद्रा पूर्व भागात अशाच कारवाईला स्थानिकांचा विरोध झाल्यानंतर ही मोहीम विशेष चर्चेत आली होती.

दरम्यान, मंगळवारीच किरीट सोमय्या यांनी मुंबईचे महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांना आणखी एक पत्र पाठवून मुंबईतील रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली.

पत्रात त्यांनी म्हटले, 'अशा जमावांमुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण होतात आणि प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. काही वेळा जवळपास एक तास वाहतूक खोळंबते. कामकाजाच्या दिवशीही गर्दीच्या आणि वाहतूकदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणी नमाज अदा केली जाते. धर्माच्या नावाखाली कोणालाही नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा आणण्याची परवानगी देऊ नये.'

यापूर्वी, ३१ मे रोजी पालिकेने मुलुंड येथील अमर नगर आणि खिंडीपाडा परिसरातील १५० बांधकामे पाडली होती. ही कारवाई गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पासाठी करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या मार्गावर एकूण ३८४ बांधकामे ओळखण्यात आली असून, उर्वरित २३४ निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांवर पुढील आठवड्यात कारवाई होणार आहे.