हा दर मागील आर्थिक वर्षाप्रमाणेच असून सलग तिसऱ्या वर्षी तोच व्याजदर लागू राहणार आहे. हा निर्णय ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) २३९ व्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी भूषवले.

या निर्णयानुसार देशभरातील सुमारे ७ कोटी ८० लाखांहून अधिक सदस्यांना त्यांच्या ईपीएफ ठेवींवर ८.२५ टक्के वार्षिक व्याज मिळणार आहे. मात्र, हा निर्णय अंतिम होण्यासाठी तो केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालय यांच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर हे व्याज सदस्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल.

'मोदीजी मला परवानगी द्या, मी इराणसाठी लढायला जाईन'

सौदी अरेबियातील अरामको रिफायनरी पेटली

सलीम वास्तिक हल्ला प्रकरणातील आरोपी चकमकीत ठार

ईपीएफ हा देशातील नोकरदार वर्गासाठी निवृत्ती बचतीचा महत्त्वाचा आधार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा ठरावीक रक्कम कपात करून ती ईपीएफ खात्यात जमा केली जाते. त्यावर दरवर्षी व्याज दिले जाते. हे व्याज दरमहा गणना केले जाते, मात्र आर्थिक वर्षाच्या शेवटी एकरकमी खात्यात जमा होते. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीत चक्रवाढीचा फायदा सदस्यांना मिळतो.

गेल्या काही वर्षांत ईपीएफ व्याजदरात चढ-उतार झाले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये व्याजदर ८.१० टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता, जो चार दशकांतील सर्वात कमी दर मानला गेला. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये तो ८.१५ टक्क्यांवर गेला. पुढील दोन वर्षांत म्हणजे २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये व्याजदर ८.२५ टक्के ठेवण्यात आला होता आणि आता २०२५-२६ साठीही तोच दर कायम ठेवण्यात आला आहे.

ईपीएफओ आपल्या निधीची गुंतवणूक प्रामुख्याने सरकारी रोखे, बाँड्स आणि काही प्रमाणात शेअर बाजाराशी संबंधित साधनांमध्ये करते. या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्याच्या आधारे व्याजदर निश्चित केला जातो. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत स्थिर परतावा राखण्यासाठी आणि सदस्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

या निर्णयामुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना स्थिर आणि सुरक्षित परतावा मिळत राहणार आहे. बाजारातील चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर ८.२५ टक्के व्याजदर कायम ठेवणे हे नोकरदार वर्गासाठी दिलासादायक पाऊल मानले जात आहे.