या निर्णयामुळे सैन्यात चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर सेवामुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांना राज्य सरकारी सेवेत नोकरी मिळवण्यासाठी विशेष संधी उपलब्ध होणार आहे. अग्निवीर योजनेअंतर्गत सैन्यात निवड झालेल्या जवानांना चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर पुढील रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय माजी अग्निवीरांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. सैन्यातील प्रशिक्षण, शिस्त, शारीरिक क्षमता आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा अनुभव लक्षात घेता त्यांना राज्यातील गणवेशधारी सेवांमध्ये सामावून घेण्याचा मार्ग सरकारने मोकळा केला आहे.

या आरक्षणाचा लाभ प्रामुख्याने गट-कमधील गणवेशधारी सेवांमध्ये मिळणार आहे. पोलीस दलातील विविध पदे, राज्य राखीव पोलीस दल, कारागृह विभाग, अग्निशमन सेवा तसेच वन विभागातील काही पदांवर माजी अग्निवीरांना संधी मिळू शकते. सैन्यात सेवा करताना मिळालेल्या प्रशिक्षणाचा आणि अनुभवाचा उपयोग या सेवांमध्ये होऊ शकतो, असा सरकारचा विचार आहे. यापूर्वीही माजी अग्निवीरांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी राज्य सरकारने अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली होती. आता १० टक्के समांतर आरक्षणाच्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेला अधिक व्यापक स्वरूप मिळणार आहे. संबंधित विभागांमध्ये उपलब्ध पदे, पात्रता आणि नियुक्तीची प्रक्रिया याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती शासनाच्या पुढील निर्णयानुसार निश्चित केली जाणार आहे.

सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण

बॉक्सर अंकुश पंघाल अंतिम फेरीत; नरेंद्रला कांस्यपदक

१ ऑक्टोबरपासून एसबीआयच्या या खातेदारांसाठी नवा नियम

चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण केल्यानंतर कायमस्वरूपी सैन्यदलात निवड न झालेल्या अग्निवीरांसाठी पुढील रोजगाराचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सैन्यातील सेवा पूर्ण केलेल्या जवानांच्या कौशल्याचा राज्याच्या सुरक्षा, अग्निशमन, वन आणि इतर गणवेशधारी सेवांसाठी उपयोग करण्याची संधी यामुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारी नोकरीसाठी विशेष संधी मिळणार असून, त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. आता या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी केली जाते, कोणत्या पदांवर किती जागा उपलब्ध होतात आणि भरतीची प्रक्रिया कोणत्या नियमांनुसार राबवली जाते, याकडे माजी अग्निवीरांचे लक्ष लागले आहे.