संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली माहिती
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत भारताने लखनऊ येथे तयार करण्यात आलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची पहिली खेप भारतीय सैन्याला सुपूर्द केली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी याची अधिकृत घोषणा करत याला देशाच्या संरक्षण उत्पादनातील ऐतिहासिक टप्पा असे म्हटले आहे. लखनऊ येथे आयोजित कार्यक्रमात युद्धवीर आणि 'वीर नारी' यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन आता उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे सुरू झाले आहे. त्यांनी लखनऊ, आग्रा आणि कानपूर यांना एकत्रितपणे उदयोन्मुख संरक्षण केंद्र (डिफेन्स हब) म्हणून विकसित होत असल्याचे सांगितले.
आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताचे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन १.५ लाख कोटींच्या विक्रमी स्तरावर पोहोचले आहे. तसेच २०२५-२६ मध्ये संरक्षण निर्यातही वाढून ३८,४२४ कोटींच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आहे. हे आकडे भारताची संरक्षण क्षमता बळकट करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्थान मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२००२ गुजरात दंगल प्रकरणात नऊ हिंदू निर्दोष
स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांना आज दादरच्या हिंदू स्मशानभूमीत अखेरचा निरोप
'युद्ध संपलेले नाही'; बुलेटप्रुफ जॅकेटमध्ये नेतान्याहूंचा दक्षिण लेबनॉन दौरा
सौदी अरेबियात पाकिस्तानने १३,००० सैनिक आणि फायटर जेट्स पाठवले
राजनाथ सिंह यांनी हेही सांगितले की, लखनऊ आणि आसपासच्या भागात संरक्षण उपकरणांशी संबंधित अनेक लहान-मोठ्या कारखान्यांची उभारणी होत आहे. हे 'आत्मनिर्भर भारत' या व्यापक दृष्टिकोनाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय सुरक्षेला 'विकसित भारत'ची पायाभरणी म्हणत त्यांनी सांगितले की, देशाची सुरक्षा ही केवळ सैन्याची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. नागरिकांनी कायद्याचे पालन करावे, चुकीच्या माहितीपासून दूर राहावे आणि देशहिताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्याच्या जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हानांदरम्यान भारत संरक्षण क्षेत्रात वेगाने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत असून लवकरच जगातील अग्रगण्य संरक्षण शक्तींमध्ये स्थान मिळवू शकतो. या यशामुळे स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला नवी गती मिळाली असून, यामुळे सैन्य क्षमता आणि देशाची रणनीतिक स्वायत्तता अधिक मजबूत होणार आहे.