राज्याच्या आरोग्य विभागाची चौकशी समितीही त्यांच्याकडून माहिती घेणार आहे.

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी या मोफत आरोग्य शिबिरांच्या आयोजनात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी सीआयडी आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांवर सोपवली आहे. चौकशीदरम्यान वैद्यकीय इंटर्न आणि विद्यार्थ्यांना शिबिरात स्वेच्छेने सहभागी झाले होते की त्यांच्यावर वरिष्ठ अधिकारी किंवा राजकीय नेत्यांकडून दबाव टाकण्यात आला होता, याबाबत प्रश्न विचारले जाणार आहेत.

आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर इंटर्न आणि विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या इच्छेने या शिबिरांमध्ये सहभाग घेतल्याचे निष्पन्न झाले, तर राज्याचा शिक्षण विभाग त्यांना इशारा देऊ शकतो. तसेच, पात्र डॉक्टर म्हणून अधिकृत परवाना मिळेपर्यंत भविष्यात कोणत्याही खासगी आरोग्य शिबिरात सहभागी होणार नाहीत, असे लेखी हमीपत्रही त्यांच्याकडून घेतले जाऊ शकते. मात्र, चौकशीत त्यांच्यावर वरिष्ठ अधिकारी किंवा राजकीय व्यक्तींनी दबाव टाकल्याचे सिद्ध झाल्यास, संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाईसाठी हे प्रकरण पोलिसांकडे सोपवले जाईल.

याशिवाय, आरोग्य विभाग हेही तपासणार आहे की, इंटर्न आणि विद्यार्थ्यांनी शिबिरात पात्र वरिष्ठ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली काम केले होते की स्वतंत्रपणे वैद्यकीय सेवा दिली होती. तसेच, शिबिरात वापरण्यात आलेली औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे कुठून आणली गेली होती, याची माहिती त्यांना होती का, याचाही तपास केला जाणार आहे.

आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, जर वैद्यकीय इंटर्नना पात्र डॉक्टरांच्या देखरेखीशिवाय शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडले गेले असेल, तर तो वैद्यकीय नैतिकतेचा गंभीर भंग मानला जाईल. अशा प्रकारे रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याबरोबरच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासही धोका निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तांदळातील खडे काढण्याचे काम

'कोक्रॉच' आंदोलनानंतर झाला ६० मेट्रिक टन कचरा

मालीत भारतीय हिरे व्यापाऱ्याचे अपहरण; ४४ कोटींची 'डील'

मी मुंबईतच आहे, महाराष्ट्रातच राहणार!

दरम्यान, २५ जुलै रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी 'सेवाश्रय' शिबिरांबाबत विधानसभेत गंभीर आरोप केले. शिबिरांमध्ये उपचार झाल्यानंतर काही रुग्णांचे हात किंवा पाय कापावे लागल्याचा दावा करत त्यांनी संबंधित छायाचित्रे सभागृहात दाखवली. तसेच, एका डॉक्टराने लिहिल्याचा दावा करण्यात आलेले पत्रही त्यांनी वाचून दाखवले. या पत्रात माजी सरकारच्या कार्यकाळात या मोफत आरोग्य शिबिरांच्या आयोजनात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.