आंदोलनाच्या नावाखाली अराजक माजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. सरकारची नजर आहे हे लक्षात आल्यामुळे काही चतुर आंदोलकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकार 'प्रायव्हसी'वर (गोपनीयतेवर) घाला घालत असल्याचा आरोप दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत करण्यात आला होता. प्रभू श्रीराम, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बंदोबस्तावर असलेले वर्दीतील पोलीस या सगळ्यांना अर्वाच्च शिव्या घालून त्यांचे 'रील्स' सोशल मीडियावर पोस्ट करणारे आता प्रायव्हसीच्या ढालीमागे लपतायत.

कॉक्रोच जनता पार्टीने सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले होते. उपोषण मागे घेताना त्यांनी आंदोलनात हिंसाचार होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. सरकारलाही माहिती होते की, पेपरफुटी आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही दाखवायची अन् सांगायची कारणे आहेत. भारतात नेपाळ आणि बांगलादेशची पुनरावृत्ती घडवणे हाच या आंदोलनाचा हेतू होता. अभिजित दीपकेची त्यासाठी अमेरिकेत व्यवस्थित शिकवणी झाली होती. अरविंद केजरीवाल यांनी इथे जय्यत तयारी करून ठेवली होती. डावे, काँग्रेसवाले, समाजवादी सगळेच तयारीत होते. गुप्तचर यंत्रणांकडेही अशी माहिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे खबरदारी म्हणून पोलिसांनी आंदोलनावर तंत्रज्ञानाचा वापर करून करडी नजर ठेवली असली, तर त्यावर हरकत घेण्याचे काहीच कारण नव्हते.

परंतु तशी हरकत घेण्यात आली. आयशे घोष हिच्या वतीने वकील नंदिता राव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारच्या 'सर्व्हेलन्स'वर (पाळत ठेवण्यावर) आक्षेप घेतला. ही आयशे घोष जेएनयू (JNU) स्टुडंट्स युनियनची माजी अध्यक्षा आणि 'स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' या डाव्या विद्यार्थी संघटनेची सदस्य आहे. २०२१ मध्ये ती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची जमुरीया मतदारसंघातील उमेदवार होती.

याचिकेद्वारे तिने आक्षेप घेतला की, पोलीस आंदोलकांवर २४ तास मॉनिटरिंग, फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी करत आहेत. ही पाळत केवळ जाहीर आंदोलनापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, आंदोलकांचे खाणे-पिणे, विश्रांती घेणे आणि वैद्यकीय मदत आदींवरही कॅमेऱ्यांद्वारे लक्ष ठेवले जात आहे. या पाळत यंत्रणेचा वापर आंदोलकांना धमकावण्यासाठी केला जात आहे. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ त्यांच्या पालकांना व शैक्षणिक संस्थांना पाठवण्याची धमकी दिली जात असल्याचा दावा यात करण्यात आला आहे. 'ही केवळ पाहणी किंवा रेकॉर्डिंग नसून, सरकारला होणारा विरोध मोडून काढण्याचे साधन बनले आहे,' असा आरोप तिने केला.

ही भीती वाटण्याचे कारण उघड आहे. पेपरफुटीचे निमित्त करून हे आंदोलन करण्यात आले असले तरी, त्यात हिंदू देवदेवतांचा अपमान, पोलिसांवर दगडफेक आणि शिवीगाळ, तोडफोड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अत्यंत अभद्र विधाने, त्यांची हत्या करण्याच्या धमक्या, कलम ३७० चे समर्थन, अश्लील शेरेबाजी आणि अंगविक्षेप असे बरेच प्रकार झाले; ज्याचा विद्यार्थ्यांशी, पेपरफुटीशी किंवा नीट (NEET) परीक्षेशी काडीचाही संबंध नव्हता. ज्याच्यावर कायद्याच्या चौकटीत कारवाई होऊ शकते.

सोन्या-चांदीला पुन्हा झळाळी; तणाव ओसरताच दर तेजीत

विजेसाठी १२ वर्षांचा संघर्ष; जनता दरबारानंतर घरात प्रथमच पेटला बल्ब

मालीत भारतीय हिरे व्यापाऱ्याचे अपहरण; ४४ कोटींची 'डील'

त्या अभिनेत्रीने दाखवले मोदींचे अश्लील पोस्टर; गुन्हा दाखल

हे सगळे कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालेले आहे. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि AI चा वापर केला. केरळ भवनाबाहेर मॉनिटरिंग आणि सर्व्हेलन्स उपकरणांनी सज्ज असलेल्या 'इक्षणा' आणि 'दृष्टी' या दोन विशेष व्हॅन्स तैनात करण्यात आल्या होत्या. या व्हॅन्समध्ये हाय-डेफिनिशन ३६०-डिग्री कॅमेऱ्यांसोबतच 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' आधारित फेशिअल रेकग्निशन सिस्टीम जोडलेली आहे. गर्दीतील लोकांचे चेहरे टिपून त्यांची थेट पोलीस डेटाबेसशी पडताळणी केली जाते.

टॉल्स्टॉय मार्ग आणि संसद मार्ग यांच्या चौकावर तैनात करण्यात आलेले ड्रोन ऑपरेटर्स आंदोलनाच्या ठिकाणाचा आणि आसपासच्या परिसराचा हवाई आढावा घेण्यासाठी ड्रोन्सचा वापर करत होते. या परिसरात तैनात असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना AI स्मार्ट ग्लासेस देण्यात आले होते. चष्म्यातील छोटे कॅमेरे समोर येणाऱ्या व्यक्तीचा चेहरा रेकॉर्ड करून तो क्लाउड डेटाबेसशी जुळवत होते. अधिकाऱ्यांच्या अंगावर असलेल्या बॉडी कॅमेऱ्यांमुळे पोलिसांच्या समोरासमोर होणाऱ्या सर्व हालचालींचे आणि संवादांचे थेट चित्रण होत होते. आंदोलनाची प्रत्येक घडामोड टिपण्यासाठी पोलिसांकडे खाजगी छायाचित्रकार आणि व्हिडिओग्राफर्सची कुमक होती.

असामाजिक घटक, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक किंवा आंदोलनाचा गैरफायदा घेणारे संशयित यांची ओळख पटवणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा या तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्देश आहे, असा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला. तर अशा प्रकारे सतत आणि व्यापक पाळत ठेवण्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघन होत असून आंदोलकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याची चिंता व्यक्त केली गेली. हे दावे अत्यंत बोगस होते. मोदींना शिव्या घालण्यापासून पोलिसांना मारहाण करेपर्यंत; शिवाय बॉलिवूडच्या गाण्यांवर अचकट-विचकट नृत्य करण्यापासून रस्त्यावर चित्रे काढून संभोगाची प्रात्यक्षिके दाखवण्यापर्यंत सगळे प्रताप यात सामील झालेल्या विकृतांनी करून दाखवले. ते त्यांनी स्वतःच चित्रित केले आणि इन्स्टाग्रामवर टाकले, अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्सवर टाकले.

हे केल्यामुळे जर त्यांची प्रायव्हसी अडचणीत येत नसेल, तर पोलिसांनी रेकॉर्डिंग केल्यामुळे ती कशी काय येऊ शकेल? आंदोलनाचा चेहरा बनलेल्या अभिजित दीपके याने वारंवार दावा केला आहे, 'आम्ही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतो आहोत, आम्ही महात्मा गांधी यांच्या मार्गावर चालतो आहोत, आंदोलनादरम्यान जो काही हिंसाचार झालाय तो सगळा या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे.'

दीपकेच्या म्हणण्याप्रमाणे हे भाजप कार्यकर्ते असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई झाल्यामुळे किंवा त्याचे फुटेज पोलिसांच्या हाती लागल्यामुळे डावे अस्वस्थ का झाले आहेत? पोलिसांनी या आंदोलकांना जेव्हा गजाआड केले, तेव्हा केजरीवाल त्यांच्या सुटकेसाठी पोलीस ठाण्यात का गेले? डाव्या इकोसिस्टमला हुडहुडी भरली आहे, त्याचे कारण स्पष्ट आहे. नोएडामध्ये तथाकथित कामगारांचे हिंसक आंदोलन झाले, त्यानंतर जे काही घडले त्याची आठवण डाव्यांना झाली असावी.

उत्तर प्रदेशच्या STF ने या प्रकरणात सामील असलेली सोशल मीडियाची फेक अकाउंट्स शोधून काढली. ड्रोन सर्व्हेलन्स आणि डिजिटल सर्व्हेलन्सच्या माध्यमातून या आंदोलनात सहभागी झालेले बाहेरचे लोक आणि समाजकंटक या सगळ्यांना शोधून काढण्यात आले. अटक झालेल्यांची संख्या ४०० च्या आसपास होती. सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्या लोकांच्या विरोधात मोठ्या संख्येने गुन्हे दाखल झाले.

जंतरमंतरवर जे धिंगाणा घालत होते, अशा समाजकंटकांचीसुद्धा आता सुटका नाही हे त्यांच्या लक्षात आलेले आहे. सोशल मीडियावर पोलिसांना दमबाजी करणाऱ्यांना शोधण्याचे काम सुरू झाले आहे. अनेकांना पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्यासाठी तंबी देण्यात आली आहे. ज्यांची झिंग उतरली आहे, त्यांना आता हे वास्तव सोसवत नाही. अनेकांनी आपले रडके व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकून आपल्यावर किती अन्याय होतो आहे, याच्या कथा सांगून जनतेच्या मदतीची याचना केली आहे.

आंदोलनाच्या आडून अराजक माजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची चेहरेपट्टी पोलिसांच्या हाती जाणार आहे. पैसे घेऊन रील्स बनवणारेही पोलिसांच्या रडारवर आहेत. कोणी किती पैसे घेतले, कोणी दिले, पैसा कुठून आला, हा सगळा तपशील जमा करण्यात येणार आहे. फेसबुक, इन्स्टावर आपल्या अत्यंत खाजगी आयुष्याचे फोटो टाकून दर तासाला आपण काय करतो याची माहिती जगाला ओरडून सांगणारे, आता प्रायव्हसीच्या नावाने बोंबलतायत. झुंडीने जाऊन शंभराहून अधिक पोलिसांना जखमी करणारे, मारहाण करणारे आता कारवाईच्या भीतीने हादरले आहेत.
'भारताचा नेपाळ-बांगलादेश करू', 'संसद उखडून फेकून देऊ' अशा बाता मारणाऱ्यांना पुन्हा एकदा घटनेची आठवण झाली आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)