या तक्रारीत संजय राऊत यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मधील कलम ३५३(१)(ब), १५२, १९६ आणि १९७, तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील लागू कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीनुसार, राऊत यांनी १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'एक्स'वर अल्बानियातील हिंसक सरकारविरोधी आंदोलनांचा संदर्भ देत भारताने त्यातून धडा घ्यावा, असे म्हटले. अल्बानियातील आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत पेटवून दिली असून, सरकारविरोधातील संतापामुळे संसद, सरकारी कार्यालये आणि मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवरही हल्ले करण्यात आल्याचा उल्लेख राऊत यांच्या पोस्टमध्ये करण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

न्यूझीलंडमध्ये भुवनेश्वर कुमारचा स्विंग ठरणार घातक!

दिलीपची सुवर्णभरारी; बेसिलची रौप्यधाव!

तूर्तास सुटका नाही! सौरव दास, आशुतोष रांकाने घेतली याचिका मागे

ज्ञानेशकुमार प्रकरणावर बोलण्यास रुबिओंचा स्पष्ट नकार

राऊत यांच्या पोस्टमध्ये 'सर्व देशांनी या घटनांमधून धडा घ्यावा, विशेषतः भारताने,' असा संदेश देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदार अधिवक्ता विनीत जिंदाल यांनी राऊत यांच्या या वक्तव्याला हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारे आणि घटनात्मक संस्थांविरोधात जनतेला भडकवणारे असल्याचा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय, संसद आणि सरकारी कार्यालये जाळण्यासारख्या हिंसक कृत्यांचे उदाहरण देऊन भारतातही अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण करण्याचे आवाहन करणे गंभीर बाब असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

दरम्यान, संजय राऊत यांनी यापूर्वीही आपल्या आक्रमक आणि वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे अनेकदा राजकीय वाद निर्माण केले आहेत. त्यांच्या ताज्या पोस्टवरूनही आता राजकीय तसेच कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. तक्रारदाराने पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित कायद्यांनुसार एफआयआर दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, तक्रारीवर पोलिसांनी अद्याप गुन्हा दाखल केला आहे की नाही, याबाबतची माहिती या मजकुरातून स्पष्ट होत नाही.