देशातील सर्व राज्यांना आंदोलनादरम्यान अटक केलेल्या सर्व अल्पवयीन मुलांना तात्काळ सोडण्याचे निर्देश दिले असून पोलिसांना आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यापासून किंवा त्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करण्यापासून रोखले आहे.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाहीतील मूलभूत अधिकार आहे. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांनी लाठीमार किंवा बळाचा वापर करणे योग्य ठरत नाही. विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस अत्याचार तसेच पोलिस आणि पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना आणि संबंधित यंत्रणांना अल्पवयीन विद्यार्थ्यांविरोधातील कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिले. अटकेत असलेल्या १८ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना तातडीने मुक्त करण्याबरोबरच त्यांच्या भविष्यातील शिक्षण किंवा नोकरीवर परिणाम होईल अशी कोणतीही गुन्हेगारी नोंद ठेवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

याचिकांमध्ये आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, पेलेट गनचा वापर आणि अतिरेकी बळाचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, काही याचिकांमध्ये आंदोलनादरम्यान पोलिस आणि पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांचाही उल्लेख आहे. या सर्व आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी का, यावर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून उत्तर मागितले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांच्या मोबाईल फोन, व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि इतर डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे निर्देश दिले. या माहितीचा गैरवापर किंवा सार्वजनिक प्रसार होऊ नये, याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस अत्याचार आणि आंदोलनातील हिंसाचाराची उच्चस्तरीय किंवा स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणीमध्ये सविस्तर विचार करणार आहे.

अमेरिकेच्या मध्यस्थीने रोममध्ये इस्रायल-लेबनॉन चर्चा

भूस्खलनामुळे जम्मू-श्रीनगर महामार्ग ठप्प; शेकडो भाविक अडकले

फेसबुकवरून मोदींचा व्हिडिओ गायब; मेटाने चूक मान्य करत दिले स्पष्टीकरण

जंतर मंतर आंदोलनात २८७३ गुन्हेगार

दिल्लीबाहेरील घटनांची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले. 'आम्ही एका उच्चाधिकार चौकशी समितीचा विचार करत आहोत, जी दिल्लीबाहेरील हिंसाचाराच्या घटनांचीही चौकशी करू शकेल,' असे खंडपीठाने म्हटले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, न्यायालयाने असेही सूचित केले आहे की आंदोलने हाताळण्यासंबंधीच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आधारित आपल्या पूर्वीच्या न्यायनिर्णयांचा ते फेरविचार करू शकते. या प्रकरणाची सुनावणी आता पुढील सोमवारी होईल, त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारे त्यांचे प्रतिसाद नोंदवून ठेवतील अशी अपेक्षा आहे.