परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांचा संवाद आणि कूटनीतीवर भर

अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर दोन्ही देशांमध्ये तात्पुरत्या संघर्षविरामाची घोषणा झाली आहे.

पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने हा दोन आठवड्यांचा सीजफायर लागू करण्यात आला असून, यामुळे मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या तणावात काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या संघर्षविरामानुसार इराणने अत्यंत महत्त्वाच्या होर्मुज सामुद्रधुनीला पुन्हा खुले करण्यास सहमती दर्शवली आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. याच मार्गावरून जगातील सुमारे 20 टक्के कच्चे तेल वाहून नेले जाते. त्यामुळे या भागातील तणाव कमी होणे म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीही दिलासा मानला जात आहे.

भावना दुखावण्याचा माझा उद्देश नव्हता… खर्गेंची माफी

सीझफायरनंतरही इराणमधील नागरिकांना भारताचा तात्काळ देश सोडण्याचा सल्ला

समरजित घाटगेनी 'तुतारी' खाली ठेवून 'कमळ' घेतले हाती!

भारताने या घडामोडींवर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, 'आम्ही या संघर्षविरामाचे स्वागत करतो आणि आशा व्यक्त करतो की यामुळे पश्चिम आशियात दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग मोकळा होईल.' भारताने पुन्हा एकदा संवाद, कूटनीती आणि तणाव कमी करण्यावर भर दिला आहे.

भारतासाठी हा मुद्दा केवळ राजनैतिक नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर मध्यपूर्वेतील देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो. होर्मुज सामुद्रधुनीत अडथळे निर्माण झाल्यास भारतातील इंधन दरांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने या भागातील स्थिरतेवर विशेष भर दिला आहे.

परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांनीही या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका स्पष्ट करताना 'de-escalation, dialogue आणि diplomacy' हीच समस्या सोडवण्याची गुरुकिल्ली असल्याचे सांगितले आहे. तसेच त्यांनी जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने 'hedge, de-risk आणि diversify' ही रणनीती अवलंबण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.