या निर्णयामुळे तब्बल ७ लाखांहून अधिक अर्जदार अनिश्चिततेत सापडले असून त्यात भारतीयांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.

अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि स्थलांतर सेवा विभागाच्या (USCIS) आकडेवारीनुसार सध्या सुमारे ५.४ लाख कौटुंबिक ग्रीन कार्ड अर्ज आणि १.७ लाख रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड अर्ज प्रलंबित आहेत. म्हणजेच जवळपास ७ लाख अर्जदार या नव्या नियमामुळे थेट प्रभावित होणार आहेत. यामध्ये H-1B व्हिसावर काम करणारे भारतीय आयटी अभियंते, L-1 व्हिसावरील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे कर्मचारी, F-1 व्हिसावरील विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा मोठा समावेश आहे.

मालदा येथे न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याप्रकरणी १५ जणांना अटक

पश्चिम बंगालच्या नव्या मुख्य निवडणूक अधिकारीपदी नीलम मीणा

१५० कोटींच्या कर्ज घोटाळ्यात अनिल अंबानी समूहावर फसवणुकीचा नवा गुन्हा

याआधी अमेरिकेत राहूनच 'Adjustment of Status' प्रक्रियेद्वारे ग्रीन कार्ड मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध होती. त्यामुळे अनेक परदेशी नागरिक अमेरिकेत नोकरी करत असतानाच कायमस्वरूपी नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत होते. मात्र नव्या धोरणामुळे आता बहुसंख्य अर्जदारांना आपल्या देशात परत जाऊन अमेरिकन दूतावासातूनच प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेषतः भारतीयांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर मानली जात आहे. कारण अमेरिकेतील रोजगाराधारित ग्रीन कार्डसाठी सर्वाधिक प्रतीक्षा भारतीयांनाच करावी लागते. काही भारतीय व्यावसायिक १० ते १५ वर्षांपासून ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकेत सुमारे १० लाखांहून अधिक भारतीय H-1B व्हिसावर कार्यरत आहेत आणि त्यातील मोठा वर्ग ग्रीन कार्ड प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे या नव्या नियमाचा सर्वाधिक फटका भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

स्थलांतर तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणामुळे अनेकांना नोकरी सोडावी लागू शकते. काहींना आपल्या मुलांचे शिक्षण अर्धवट ठेवून मायदेशी परतावे लागू शकते, तर अनेक कुटुंबांचे विभाजन होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अमेरिकन दूतावासांमध्ये आधीच व्हिसा प्रक्रियेचा मोठा बॅकलॉग आहे. काही देशांमध्ये मुलाखतीसाठी ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने अर्जदारांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.

ट्रम्प प्रशासनाने मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. प्रशासनाच्या मते, तात्पुरत्या व्हिसाचा वापर कायमस्वरूपी नागरिकत्वासाठी 'शॉर्टकट' म्हणून होऊ नये. स्थलांतर प्रक्रियेवरील ताण कमी करणे आणि अमेरिकेच्या मूळ स्थलांतर धोरणाचे पालन करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मात्र स्थलांतर हक्क संघटना आणि कायदे तज्ज्ञांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय अमेरिकेतील तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि संशोधन क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरू शकतो. हजारो कुशल कर्मचारी कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपसारख्या देशांकडे वळू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे जागतिक स्तरावरील आकर्षण कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.