त्यांनी या समस्येला भारताचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन आणि आदिवासी समाजांच्या संरक्षणापुढील एक मोठे आव्हान म्हटले आहे. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समितीच्या स्थापनेचे आश्वासन दिले होते.

'घुसखोरी आणि अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदलास कारणीभूत ठरणारी इतर कारणे कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे करतात. याच आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'लोकसंख्याशास्त्रीय बदलावरील उच्चस्तरीय समिती'ची घोषणा केली होती. मला तुम्हाला हे कळवण्यास आनंद होत आहे की, सरकारने आता ही समिती गठीत केली आहे,' असे गृहमंत्री यांनी लिहिले आहे.

अमित शाह म्हणाले की, या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर भूषवतील आणि त्यात माजी आयएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, माजी आयपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. शमिका रवी आणि जनगणना आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. गृह मंत्रालयाचे सहसचिव (परदेशी-१) हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील, असेही ते म्हणाले. गृहमंत्री म्हणाले की, ही समिती बेकायदेशीर स्थलांतर आणि इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होणाऱ्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करेल. ते पुढे म्हणाले की, ही समिती धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या स्तरांवर होणाऱ्या असामान्य लोकसंख्या स्थलांतराच्या पद्धतीचे विश्लेषण करेल आणि त्यासाठी एक नियोजित व कालमर्यादेत उपाययोजना सादर करेल.

अमेरिकेतील 'तो' मूर्ख कोण? मार्को रुबियो यांच्या वक्तव्यानंतर चर्चांना उधाण

मालदा येथे न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याप्रकरणी १५ जणांना अटक

पश्चिम बंगालच्या नव्या मुख्य निवडणूक अधिकारीपदी नीलम मीणा

राजस्थानमधील सरकारी रुग्णालयांत पाच गर्भवती महिलांचा मृत्यू

या घोषणेमुळे व्यापक राजकीय चर्चा सुरू होण्याची शक्यता असून अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये, अवैध स्थलांतर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा मुद्दा वारंवार वादाचा विषय राहिला आहे. शाह यांनी ही घोषणा अशा वेळी केली, ज्या दिवशी त्यांनी राजस्थानच्या बिकानेर जिल्ह्यातील सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफच्या) सांचू चौकीला भेट दिली. सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, घुसखोरी, तस्करी आणि ड्रोनद्वारे होणारी अमली पदार्थांची तस्करी यांसारखी वाढती सुरक्षा आव्हाने लक्षात घेऊन केंद्राने बीएसएफचे कार्यक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० किलोमीटरपर्यंत वाढवले आहे. सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीमुळे होणाऱ्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांबाबत सतर्क राहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आणि सीमावर्ती भागातील गावांमधील हालचालींवर यंत्रणांनी बारकाईने लक्ष ठेवावे, असे ते म्हणाले.