तालिबानचे पाकिस्तानवर आरोप
अफगाणिस्तानवरील राजनैतिक पकड कमी होत असल्याचे दिसताच पाकिस्तान जुन्या पद्धतीकडे परतण्याच्या प्रयत्नात आहे. देशाने निवडक दहशतवादी गटांना सहन करण्याची रणनीती तयार केली आहे.
एका अहवालातून याचे संकेत मिळतात.
अहवालानुसार, दहशतवादी संघटना 'इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोव्हिन्स' (आयएसकेपी) चे नेटवर्क खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान या प्रांतांमध्ये अद्याप सक्रिय आहे. यापैकी काही गट कथितपणे पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणेतील काही लोकांच्या समर्थनामुळे किंवा त्यांना 'सहन' केल्यामुळे टिकून आहेत.
तालिबानने पाकिस्तानवर आरोप केला आहे की, तो आपल्या भूमीवरून आयएसकेपीला फोफावण्याची परवानगी देत आहे. आयएसकेपीचा नेता सनाउल्लाह गफारी याचा पाकिस्तानमधील कथित दहशतवादी तळांवर वावर असल्याचा हवाला देण्यात आला आहे. ऑनलाइन नियतकालिक 'अमेरिकन थिंकर' च्या अहवालानुसार, जूनमध्ये तालिबानने दावा केला होता की, त्यांनी बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा येथील आयएसकेपीशी संबंधित असलेल्या ठिकाणांवर हल्ले केले.
अहवालात म्हटले आहे, 'अफगाणिस्तानला त्याच्या स्वतःच्या सुरक्षा व्यवस्थेचाच एक भाग मानण्याची पाकिस्तानची दीर्घकाळ चालत आलेली रणनीती आता अपयशी ठरली आहे. अनेक दशकांपासून पाकिस्तानी लष्कर आणि गुप्तचर संस्थेच्या नेत्यांनी 'स्ट्रॅटेजिक डेप्थ' म्हणजेच 'रणनीतिक खोली' या धोरणाचा अवलंब केला. काबूलमध्ये आपल्या विचारसरणीशी जुळणारे सरकार असल्यास भारताविरुद्ध पाकिस्तानला अतिरिक्त मोकळीक मिळेल आणि पश्चिम सीमेवर शत्रुत्वाचा धोका राहणार नाही, असा त्यांचा विश्वास होता. आता ही विचारसरणी चुकीची ठरली आहे.'
निर्गुंतवणुकीतून सरकारच्या तिजोरीत ६२ हजार कोटी
दिल्ली-एनसीआरमध्ये सीएनजी महाग
अहवालात म्हटले आहे, 'ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानी नेत्यांना अपेक्षा होती की, ते त्यांचे म्हणणे मानतील. तालिबानने ड्युरंड रेषा स्वीकारावी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) वर नियंत्रण ठेवावे आणि पाकिस्तानी व्यापारी मार्ग तसेच त्यांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे, अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्याऐवजी तालिबानने आपल्या स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले. इस्लामाबाद आणि काबूल यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत आणि आता सीमेवरील चकमकी, हवाई हल्ले, आर्थिक दबाव आणि दहशतवादाला समर्थन देण्याबाबत परस्पर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.'
अहवालानुसार, पाकिस्तानी अधिकारी आता संघर्षात्मक भूमिका स्वीकारत आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये म्हटले होते की, 'आमच्या संयमाचा बांध फुटला आहे' आणि खुले युद्ध सुरू झाले आहे.
यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, आयएसकेपी हा तालिबानचा सर्वात धोकादायक जिहादी शत्रू बनलेला आहे. तालिबानचा अजेंडा मुख्यतः अफगाणिस्तानवर केंद्रित आहे, तर आयएसकेपी इस्लामिक स्टेटच्या आंतरराष्ट्रीय विचारसरणीला मानतो आणि तालिबानला बेकायदेशीर मानतो. अहवालात म्हटले आहे की, २०२१ पासून तालिबान या गटाविरोधात आक्रमक मोहीम चालवत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने आयएसकेपीबाबत कोणतीही नरमाई दाखवली, तर त्यामुळे तालिबानचे दहशतवादविरोधी प्रयत्न कमकुवत होऊ शकतात आणि सक्षम प्रादेशिक दहशतवादी नेटवर्कचा धोका वाढू शकतो.