या पदाची धुरा हाती घेणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या आहेत. ३१ मार्च रोजी निवृत्त झालेल्या भूषण गगराणी यांच्या जागी त्यांनी पदभार स्वीकारला आहे.

१९९५ बॅचच्या आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांच्या या नियुक्तीकडे मुंबईच्या प्रशासनात महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

अश्विनी भिडे यांना त्यांच्या कडक प्रशासनिक भूमिकेसाठी आणि मोठे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जाते. त्या यापूर्वी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) पदावर कार्यरत होत्या, जिथे त्यांनी मुंबई मेट्रो विस्तार प्रकल्पांना गती दिली.

बलुचिस्तानमध्ये सुरक्षादलाच्या जवानांवर हल्ले; तिघांचा मृत्यू

कॅनडामध्ये खलिस्तानी प्रतीकांवर लगाम; सार्वजनिक प्रदर्शन दंडनीय

इराणच्या शस्त्रसाठ्यावर अमेरिकेकडून 'बंकर बस्टर' बॉम्बने हल्ला

बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील शीतला मंदिरात चेंगराचेंगरी; आठ महिला ठार

२०३० पर्यंत पूर्ण कार्यकाळ मिळण्याची शक्यता

आयएएस अश्विनी भिडे यांची संपूर्ण कार्यकाळासाठी नियुक्ती करण्यात आली असून तो २०३० पर्यंत असू शकतो. त्यांची नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा मुंबईला मजबूत आणि प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्वाची गरज आहे. त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी संजय मुखर्जी, असीम गुप्ता आणि मिलिंद म्हैसकर यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावेही विचाराधीन होती.

मुंबई महानगरात आयुक्त पदाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. शहर सध्या पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण, पर्यावरणीय आव्हाने आणि आर्थिक समतोल राखण्याच्या समस्यांना सामोरे जात आहे. अशा परिस्थितीत अश्विनी भिडे यांचा अनुभव आणि निर्णयक्षमता आगामी काळात शहराची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.