पीयूष गोयल यांचे स्पष्टीकरण
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराला बदलत्या जागतिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अंतिम स्वरूप दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे.
दोन्ही देशांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अंतरिम व्यापार कराराच्या आराखड्यावर सहमती झाल्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतर अमेरिकेच्या आयात शुल्कविषयक धोरणांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे या कराराच्या अंतिम स्वरूपाबाबत नव्याने चर्चा सुरू आहे. नवी दिल्लीत उद्योग संघटना पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना गोयल यांनी ही भूमिका मांडली. बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करूनच कराराबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
भारतासाठी अमेरिकेची बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची असल्याने भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धक देशांच्या तुलनेत कमी आयात शुल्काचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अमेरिकेच्या शुल्क धोरणातील बदलांमुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर चर्चा पुढे सुरू आहे. मात्र, बदललेल्या परिस्थितीबाबत गोयल यांनी सविस्तर माहिती दिलेली नाही. या कराराला विलंब झाल्यास भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत शुल्कविषयक अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांना स्पर्धात्मक लाभ मिळवून देणे आणि देशाच्या आर्थिक हितांचे संरक्षण करणे, हे सरकारसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.
कॉक्रोचच्या आंदोलनाला१३ कोटींपैकी किती येतील? १ कोटी, १ लाख की १० हजार |
दरम्यान, भारताने जागतिक व्यापार संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी इतर देशांशीही चर्चा वेगवान केली आहे. पुढील आठवड्यात मेक्सिकोसोबत प्राधान्य व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू होणार आहेत. तसेच कॅनडासोबत व्यापार कराराच्या चर्चा वेगाने पुढे जात असून, इस्रायल, चिली, आखाती सहकार्य परिषद (जीसीसी), दक्षिण आफ्रिकेच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकी सीमाशुल्क संघ (एसएसीयू) आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील युरेशियन आर्थिक संघासोबतही व्यापारविषयक चर्चा सुरू आहेत. ब्रिटन आणि कॅनडाचे व्यापारमंत्रीही पुढील आठवड्यात भारताला भेट देणार आहेत. विविध देशांशी व्यापार करार करून भारतीय उत्पादनांसाठी नव्या बाजारपेठा खुल्या करणे आणि निर्यातीला चालना देणे, हा या प्रयत्नांमागील प्रमुख उद्देश आहे.
पीयूष गोयल यांनी चालू आर्थिक वर्षात भारताची एकूण निर्यात एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा विश्वासही व्यक्त केला आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, बदलती शुल्क धोरणे आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील स्पर्धा या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी व्यापार करारांचे महत्त्व वाढले आहे. अमेरिका कराराबाबत अंतिम निर्णय घेताना भारतीय उद्योग, शेतकरी आणि निर्यातदारांचे हित जपण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे अंतिम स्वरूप काय असेल आणि त्यातून भारतीय निर्यातदारांना किती फायदा मिळेल, याकडे उद्योगजगताचे लक्ष लागले आहे.