मध्यस्थचा बचाव आता पुरणार नाही
बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह कंटेंटच्या वाढत्या प्रकरणांनंतर केंद्र सरकारने मेटाबाबत अधिक कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारी सूत्रांनुसार, मेटासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला केवळ 'इंटरमीडियरी' म्हणजेच मध्यस्थ म्हणून जबाबदारीपासून दूर राहता येणार नाही.
विशेषतः अल्गोरिदमच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना कंटेंट सुचवला किंवा वितरित केला जात असेल, तर संबंधित प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.
सरकारच्या मते, एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर कोणता कंटेंट मोठ्या प्रमाणावर पोहोचवायचा, हे अल्गोरिदम ठरवत असेल, तर अशा परिस्थितीत प्लॅटफॉर्म केवळ 'आम्ही मध्यस्थ आहोत' असे सांगून कायदेशीर उत्तरदायित्व टाळू शकत नाही. त्यामुळे मेटाला केवळ मध्यस्थ न मानता 'सेवा प्रदाता' म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या दिशेने सरकार विचार करत आहे.
यूएईकडून ५ हजार बांगलादेशी नागरिकांचा व्हिसा रद्द
शस्त्रांसह व्हिडिओ पोस्ट करणारा ब्रिक्स सुरक्षेतील स्नायपर निलंबित
मक्काजवळ ड्रोन हल्ल्याच्या प्रयत्नावर भारताची चिंता
या प्रकरणात मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी काही चुका झाल्याचे मान्य केल्याची माहिती आहे. तसेच प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटची अधिक काटेकोर तपासणी करण्यास आणि विशेषतः बालसुरक्षेला प्राधान्य देण्यास कंपनीने सहमती दर्शवली आहे. बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री आढळल्यास ती थेट भारतीय कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना कळवण्याची तयारीही मेटाने दर्शवली आहे.
यासाठी मेटा भारतीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारितील इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) सोबत समन्वय साधणार आहे. या निर्णयामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांवरील जबाबदारी, अल्गोरिदमची भूमिका आणि बालसुरक्षेबाबत भारत सरकारची भूमिका अधिक कठोर होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.