आयएमएफच्या ऑक्टोबर २०२६ मधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ आणि आर्थिक वर्ष २०२८ या दोन्ही वर्षांत भारताचा आर्थिक विकासदर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ साठीचा हा अंदाज जुलै २०२६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालाच्या तुलनेत ०.६ टक्के-बिंदूंनी, तर एप्रिल २०२६ मधील अंदाजाच्या तुलनेत ०.५ टक्के-बिंदूंनी अधिक आहे. आर्थिक वर्ष २०२८ साठीच्या अंदाजातही जुलैच्या तुलनेत ०.३ टक्के-बिंदूंनी आणि एप्रिलच्या तुलनेत ०.५ टक्के-बिंदूंनी वाढ करण्यात आली आहे.

अहवालानुसार, २०२५ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ७.८ टक्के विकासदर नोंदवला होता. कॅलेंडर वर्षाच्या आधारावर विचार करता, भारताचा आर्थिक विकासदर २०२६ मध्ये ७.४ टक्के आणि २०२७ मध्ये ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आयएमएफने व्यक्त केला आहे.

गुहागर येथे 'फिल्म टूरिझम' प्रकल्प उभा राहणार?

चीनचा पुन्हा दावा, 'संपूर्ण लडाख आमचा'

कुसल मेंडिसच्या हाती श्रीलंकेची कसोटी कमान!

आयएमएफच्या मते, भारताच्या विकासदराचा सुधारित अंदाज मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील भक्कम कामगिरी दर्शवतो. तेलाच्या किमती वाढलेल्या असतानाही देशांतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्राच्या बळावर भारतातील आर्थिक घडामोडी मजबूत राहिल्या आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

महागाई आणि चालू खात्यातील तूट

आयएमएफच्या अंदाजानुसार, भारतातील ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर २०२६ मध्ये ५ टक्के राहू शकतो. २०२५ मध्ये हा दर २ टक्के होता. त्यानंतर २०२७ मध्ये महागाईचा दर कमी होऊन ४.४ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. भारताची चालू खात्यातील तूट २०२६ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.५ टक्के आणि २०२७ मध्ये १.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. २०२५ मध्ये ही तूट जीडीपीच्या ०.७ टक्के होती.