Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत दिसेल समावेशक तंत्रज्ञानाची ताकद

भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत दिसेल समावेशक तंत्रज्ञानाची ताकद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला विश्वास

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये सहभाग घेतला. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना ते म्हणाले, 'परदेशातून आलेल्या पाहुण्यांना मी सांगेन की, तुम्ही भारतातील डिजिटल पेमेंटची व्यवस्था वापरून पाहा.

भारतात रस्त्यावरील विक्रेत्याचा व्यवसाय आणि कार शोरूमचा व्यवसाय यांच्यात मोठा फरक आहे. दोन्ही व्यवसायांची व्याप्तीही वेगवेगळी आहे. मात्र, भारतात हे दोघेही डिजिटल पेमेंटसाठी एकाच व्यासपीठाचा वापर करतात. हीच समावेशक तंत्रज्ञानाची ताकद आहे.'

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 'भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. भारतात १०० हून अधिक भाषा बोलल्या जातात. देशात सुमारे ८० हजार नोंदणीकृत वृत्तपत्रे आणि प्रकाशने आहेत. एक हजारांहून अधिक उपग्रह दूरचित्रवाणी वाहिन्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर सोशल मीडियाच्या युगात भारतात यूट्यूबचे ५०० कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. तसेच, ५० कोटींहून अधिक ग्राहकांचा विशाल समुदाय आहे. आपल्या देशात विविध मठांमध्ये सामूहिक चर्चा होतात, तसेच वेगवेगळ्या संप्रदायांमध्येही सामूहिक चर्चा केली जाते. या प्रक्रियेत डिजिटल सामर्थ्याने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.'

बॅलेटवरही काँग्रेसचा सूपडा साफ झाला… २०२९ मध्येही हरायला तयार व्हा!

आंदोलनजीवींना घेरी येईल हे आकडे पाहून…

फ्लायदुबई कटात सामील असल्यावरून मालदीवचे दोन वैमानिक ताब्यात

मध्य रेल्वेची स्वच्छता मोहीम जोरात!

ते पुढे म्हणाले, '२०१४ पूर्वी भारतात केवळ काहीशे स्टार्टअप कंपन्या होत्या. आता देशातील स्टार्टअपची संख्या अडीच लाखांहून अधिक झाली आहे. यापैकी जवळपास निम्मे स्टार्टअप लहान शहरे आणि नगरांमधून उदयास आले आहेत. ४५ टक्के स्टार्टअपमध्ये किमान एक महिला संचालक किंवा भागीदार आहे. याचा अर्थ नवकल्पनांच्या संधी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि अधिक प्रतिभावंतांना पुढे येण्याची संधी मिळत आहे.'

भारत इतर देशांसोबत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबतचा आपला अनुभव सामायिक करत असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'इतर देशांना त्यांच्या गरजांनुसार स्वतःची डिजिटल व्यवस्था उभारता यावी, यासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबतचे अनुभव सामायिक करत आहोत. कोविड-१९ च्या काळात आम्ही 'को-विन' हे व्यासपीठही विकसित केले होते. ते मुक्त स्रोतावर आधारित होते.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: News Danka