पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अबू धाबी दौऱ्यानंतर मोठी घडामोड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अबू धाबी दौऱ्यानंतर शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने आपली ऊर्जा भागीदारी अधिक दृढ करण्यास सहमती दर्शवली असून, याअंतर्गत संयुक्त अरब अमिराती भारताच्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यामध्ये ३ कोटी (३० मिलियन) बॅरलपर्यंत कच्चे तेल साठवणार आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांच्यात झालेल्या व्यापक चर्चेतून हा करार घडून आला असून, वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांनी 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित वाहतूक मार्ग आणि विनाअडथळा नौकानयनाच्या' महत्त्वावरही भर दिला.
एका निवेदनात, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, दोन्ही नेत्यांनी 'भारताच्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचा सहभाग ३० दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवण्यासाठी इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांच्यात झालेल्या सामरिक सहकार्य कराराच्या निष्कर्षाचे स्वागत केले.
पश्चिम आशियातील व्यत्ययांमुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याला धोका असताना, या निर्णयामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांनी भारतात सामरिक गॅस साठे उभारण्यासाठी एकत्र काम करण्यास सहमती दर्शवली आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन व एडीएनओसी यांच्यातील दीर्घकालीन एलपीजी पुरवठ्यासाठीच्या स्वतंत्र व्यवस्थेचे स्वागत केले. संयुक्त अरब अमिरातीला 'भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेतील एक महत्त्वाचा भागीदार' संबोधून, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजी पुरवठ्याचा समावेश असलेल्या 'सर्वसमावेशक ऊर्जा भागीदारीसाठी नवीन उपक्रम' राबवण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.
ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त, या दौऱ्यात बँकिंग, पायाभूत सुविधा आणि वित्त क्षेत्रांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीकडून भारतात ५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली, तसेच संरक्षण, सागरी सहकार्य, जहाजबांधणी आणि प्रगत संगणन या क्षेत्रांमध्ये नवीन करारही करण्यात आले.
निखत जरीनला हरवणारी साक्षी चमकली!
श्रेयस अय्यरच्या नावावर आयपीएलमध्ये नकोसा विक्रम
मोदींच्या यूएई दौऱ्यात भारताला मोठा आर्थिक आणि सामरिक फायदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अबू धाबी दौरा पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील सततच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर झाला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली, ज्या दरम्यान पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरातीवरील हल्ल्यांचा भारताकडून तीव्र निषेध असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले आणि त्या देशाचे नेतृत्व व जनतेप्रती एकजूट व्यक्त केली. प्रादेशिक संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमध्ये व्यत्यय येण्याची चिंता वाढत असताना, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने प्रादेशिक स्थिरता, सुरक्षित व्यापारी मार्ग आणि अधिक मजबूत आर्थिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.