आता केवळ राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निर्णय घेतले जात असल्याचे ते म्हणाले. २०१४ पूर्वी देशाच्या राजकारणावर भ्रष्टाचार, जातीयवाद आणि घराणेशाहीचे वर्चस्व होते, असा आरोप करत अमित शाह म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली देशात कामगिरीवर आधारित राजकारणाला सुरुवात झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांच्या प्रवासानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत देशभर महिनाभर 'सेवा संकल्प अभियान' राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा अमित शाह यांनी मुंबईत केली. त्यावेळी त्यांनी विविध विषयांना स्पर्श केला.

२१ राज्यांत समान नागरी कायदा

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता असलेल्या देशातील सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी संहिता लागू करण्यात येईल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यांसारख्या वैयक्तिक बाबींमध्ये धर्माच्या आधारावर वेगवेगळे कायदे न ठेवता सर्वांसाठी समान कायदा लागू करण्याचा समान नागरी संहितेचा उद्देश आहे.

मिझोराममधील पहिली बैराबी-सायरंग रेल्वे झाली एका वर्षाची

पश्चिम बंगालमध्ये पद्मा नदीत बोट उलटली

'ही माझ्याच जुन्या चुकांची शिक्षा आहे'

मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत अमित शाह म्हणाले की, काही राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नेतृत्वाखालील सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी संहिता लागू करण्यात आम्ही यशस्वी होऊ, असा मला विश्वास आहे. यावेळी त्यांनी सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हल्ले आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून सरकारने दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्पष्ट केले आहे.

भारताच्या आर्थिक प्रगतीचाही अमित शाह यांनी उल्लेख केला. पूर्वी भारताची गणना 'फ्रेजाइल फायव्ह' म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर मानल्या जाणाऱ्या पाच देशांमध्ये केली जात होती. आता भारत जगातील आघाडीच्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये पोहोचला आहे, असा दावा त्यांनी केला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा विकासदर ७.८ टक्के राहिला असून, प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत आघाडीवर असल्याचे शाह यांनी सांगितले.

कलम ३७०, नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील परिस्थिती ही अनेक दशकांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोर आव्हान निर्माण करणारी प्रकरणे होती. या समस्यांवर सरकारने ठोस भूमिका घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मणिपूरमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी १९५१ हे आधार वर्ष मानून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी लागू केली जाणार का, तसेच देशभरात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी लागू करण्यासाठी काही अंतिम मुदत आहे का, असा प्रश्न अमित शाह यांना विचारण्यात आला. यावर शाह यांनी मणिपूरमधील सहकाऱ्यांशी आणि विविध राजकीय पक्षांशी यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. याबाबत कोणताही निर्णय झाल्यानंतर त्याची माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची भूमिका कायम असल्याचे अमित शाह यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. देशातील बेकायदेशीर घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाणार आहे, याची माहिती सध्या सार्वजनिक केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारविरोधातील विविध आंदोलनांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर अमित शाह यांनी भारत हा लोकशाही देश असून, नागरिकांच्या आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा सरकार आदर करते. देशात आणीबाणी लागू करता येणार नाही; ती काँग्रेसची मानसिकता आहे,' अशी टीकाही त्यांनी केली.