अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप प्रलंबित आहेत. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी भारताचे वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर दोन्ही देशांमधील चर्चा सकारात्मक आणि रचनात्मक असल्याचे सांगितले; मात्र करारावर तातडीने स्वाक्षरी होईल, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिलेले नाहीत. मतभेदाचे मुद्दे निश्चित झाले असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातही व्यापार चर्चेतील प्रगतीबाबत पुन्हा संवाद होण्याची शक्यता आहे.

या कराराच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा सध्या भारताची रशियाकडून सुरू असलेली तेल आयात आणि त्यावर अमेरिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आलेले अतिरिक्त शुल्क हा आहे. अमेरिकेने रशियन ऊर्जेचे प्रमुख खरेदीदार असलेल्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा गरजा, परराष्ट्र धोरण आणि व्यापार धोरण यांचा थेट संबंध या वाटाघाटींशी जोडला गेला आहे. यापूर्वी भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्यासंदर्भात अमेरिकेसोबत चर्चा केली होती आणि त्यानंतर भारतावरील २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क हटविण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली होती. मात्र आता नव्या शुल्काच्या शक्यतेमुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

शहीदपत्नी प्रियांका सक्सेना पुन्हा भारतीय हवाई दलात रुजू

पंजाबमध्ये मोठा दहशतवादी कट उधळला; AK-47 सह हँड ग्रेनेड जप्त

अल-कायदाने ९/११ चा संदर्भ देत ओमानच्या सह-वैमानिकाची पाठ थोपटली

दरम्यान, अमेरिकेच्या सेक्शन ३०१ अंतर्गत सुरू असलेली चौकशीही भारतासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. भारतात गरजेपेक्षा जास्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता आहे का आणि त्याचा अमेरिकन कंपन्यांवर परिणाम होतो का, याचा या चौकशीत विचार केला जात आहे. संभाव्य नव्या शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील भारतीय वस्तूंच्या ऑर्डरवर परिणाम होण्याची भीती आहे. दुसरीकडे, फेब्रुवारीतील चौकटीतील करारानुसार भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलरच्या वस्तू आणि सेवांची खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये ऊर्जा, विमाने, विमानांचे सुटे भाग, तंत्रज्ञान, मौल्यवान धातू आणि कोकिंग कोळसा यांचा समावेश आहे. मात्र अमेरिकेकडून भारताकडून तितक्याच प्रमाणात खरेदी करण्याची स्पष्ट बांधिलकी नसल्याने या कराराच्या स्वरूपाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

व्यापार चर्चेचा आवाका केवळ आयात-निर्यात शुल्कापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. FEMA नियम, विदेशी गुंतवणूक, बँकांवरील कर, डिजिटल व्यापार, निर्यात नियंत्रण आणि आर्थिक सुरक्षेसारखे मुद्देही चर्चेत आले आहेत. अमेरिकेच्या मते भारतातील काही नियमांमुळे विदेशी गुंतवणूकदार आणि बँकांसाठी अडथळे निर्माण होतात; तर भारताने आपल्या उत्पादन क्षमतेबाबत आणि व्यापार नियमांबाबत स्वतंत्र भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार करार आता केवळ ५०० अब्ज डॉलरच्या व्यवहाराचा विषय राहिलेला नसून, शुल्क, ऊर्जा सुरक्षा, गुंतवणूक आणि आर्थिक धोरणातील स्वायत्तता यांचा व्यापक प्रश्न बनला आहे. पुढील चर्चांमध्ये या संवेदनशील मुद्द्यांवर कोणत्या प्रकारे सहमती होते, यावर कराराची अंतिम दिशा अवलंबून राहणार आहे.