श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने या विशेष यंत्रणेला मंजुरी दिली असून 'इंडिया टुडे'ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

या निर्णयाचा मुख्य उद्देश भारतातून श्रीलंकेत परतू इच्छिणाऱ्या निर्वासितांसाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करणं हा आहे. विशेषतः गृहयुद्धाच्या काळात वैध पासपोर्ट किंवा अधिकृत मार्गाने श्रीलंका सोडू न शकलेल्या नागरिकांना या यंत्रणेचा फायदा होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठीच्या उच्चायुक्त कार्यालयाच्या (UNHCR) माध्यमातून परतणाऱ्यांना ही प्रक्रिया लागू केली जाणार आहे.

१९८३ मध्ये श्रीलंकेत जातीय हिंसाचाराला सुरुवात झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने तमिळ नागरिकांनी भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर जवळपास तीन दशकं श्रीलंका सरकार आणि लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम (LTTE) यांच्यात गृहयुद्ध सुरू होतं. हे युद्ध मे २००९ मध्ये संपलं. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २००२ ते २०२२ दरम्यान सुमारे १८ हजार श्रीलंकन निर्वासित मायदेशी परतले आहेत. मात्र, अजूनही सुमारे ९० हजार श्रीलंकन निर्वासित तमिळनाडूत राहत असल्याचा अंदाज आहे. यातील अनेक जण अनेक दशकांपासून भारतात राहत आहेत. विशेष म्हणजे, या लोकांपैकी सुमारे ४० टक्के जणांचा जन्म भारतात झाल्याचंही श्रीलंका सरकारच्या आकडेवारीतून समोर आलं आहे.

२७ रुपये रिक्षा, ३३ रुपये टॅक्सी! मुंबईकरांच्या प्रवासाचा खर्च वाढला

टाइम्स स्क्वेअरमध्ये चाकू हल्ला; पोलिसांच्या गोळीबारात आरोपी महिला ठार

मेस्सीची आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती

कागदपत्र नसलेल्यांसाठी काय व्यवस्था?

नव्या यंत्रणेनुसार, १ ऑगस्ट २००६ पूर्वी पासपोर्टशिवाय किंवा अधिकृत मार्गाचा वापर न करता श्रीलंका सोडलेल्या नागरिकांची ओळख श्रीलंकेच्या भारतातील राजनैतिक मिशनकडून तपासली जाईल. त्यानंतर स्टेट इंटेलिजन्स सर्व्हिस (SIS) कडून सुरक्षा तपासणी केली जाईल. तसेच संबंधित व्यक्तीवर हत्या, देशद्रोह किंवा श्रीलंकेच्या कायद्यानुसार गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. सुरक्षा तपासणीत पात्र ठरलेल्या व्यक्तींना तात्पुरत्या पासपोर्टवर अधिकृत विमानतळ किंवा बंदरातून श्रीलंकेत प्रवेश दिला जाईल. अनधिकृत मार्गाने देश सोडल्याबद्दल त्यांच्यावर इमिग्रेशन कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार नाही.