इंडिया टुडे ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की भारत आणि ब्राझील हे दोन मोठे व वेगाने वाढणारे देश परस्पर व्यापारासाठी स्वतःच्या चलनाचा वापर करू शकतात. प्रत्येक व्यवहार अमेरिकन डॉलरमध्येच करावा लागतो, ही धारणा बदलण्याची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

लुला यांनी मान्य केले की डॉलर हे सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्वात प्रभावी चलन आहे आणि त्याची आर्थिक पायाभूत व्यवस्था मजबूत आहे. त्यामुळे तात्काळ बदल शक्य नाहीत. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून देशांनी पर्यायांचा विचार करायला हवा. 'आपण एकमेकांशी व्यापार करताना आपल्या देशांच्या चलनात व्यवहार करू शकतो,' असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफविरुद्ध युक्तिवाद करणारे भारतीय वंशाचे वकील; कोण आहेत नील कात्याल?

लाल किल्ला परिसरावर लष्कर-ए-तैयबाचे लक्ष्य?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भारतावर काय होणार परिणाम?

दरम्यान, ब्रिक्स देशांकडून नवीन सामायिक चलन सुरू करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवरही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. ब्रिक्सचे स्वतंत्र चलन तयार करण्याचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव सध्या चर्चेत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे डॉलरला पर्याय म्हणून तातडीने नवे आंतरराष्ट्रीय चलन निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले. मात्र, सदस्य देशांमधील व्यापार स्थानिक चलनात वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

भारत आणि ब्राझील यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. दोन्ही देशांमधील व्यापार ३० ते ४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. कृषी, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याची मोठी संधी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

विशेषतः ब्राझीलची विमाननिर्मिती कंपनी एम्ब्रेअर भारतात गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यास उत्सुक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये रोजगारनिर्मिती होईल तसेच पुरवठा साखळी अधिक मजबूत बनेल. भारताची वाढती बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती ब्राझीलसाठी महत्त्वाची संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकूणच, लुला यांच्या वक्तव्यातून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या जागतिक चर्चेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांनी संतुलित भूमिका घेत डॉलरचे महत्त्व मान्य केले, पण पर्यायांचा विचार करण्याची गरजही अधोरेखित केली. भारत-ब्राझील संबंध अधिक बळकट करून जागतिक अर्थव्यवस्थेत समतोल साधण्याचा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे.