अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या परस्पर करांना रद्दबातल ठरवले असले तरी भारत- अमेरिका व्यापार करारात कोणताही बदल होणार नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले. 'काहीही बदल होत नाही, ते शुल्क भरतील आणि आम्ही शुल्क भरणार नाही,' असे भारतासोबतच्या करारावर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल असे विचारले असता ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी लिहिलेल्या ६- ३ मतांच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) अंतर्गत ट्रम्प यांच्या जागतिक स्तरावर लादलेल्या शुल्कांना अवैध ठरवले, असा निर्णय दिला की १९७७ चा कायदा राष्ट्रपतींना शुल्क लादण्याचा अधिकार देत नाही. आजचे आमचे काम फक्त हे ठरवणे आहे की आयईईपीएमध्ये अध्यक्षांना देण्यात आलेला 'आयातीचे नियमन' करण्याचा अधिकार, शुल्क लादण्याच्या अधिकाराला स्वीकारतो का. तसे नाही,' असे रॉबर्ट्स यांनी लिहिले.

या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी वेगळ्या कायदेशीर तरतुदीअंतर्गत १०% नवीन जागतिक शुल्काची घोषणा केली. परंतु त्यांनी भारत- अमेरिका व्यवस्था अबाधित राहण्याचा आग्रह धरला. तर, भारतासोबतचा करार असा आहे की ते शुल्क देतात. हे पूर्वीच्या तुलनेत उलट आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. 'मला वाटते की पंतप्रधान मोदी हे एक महान सज्जन आहेत, प्रत्यक्षात एक महान माणूस आहेत, परंतु ते अमेरिकेच्या बाबतीत ज्या लोकांविरुद्ध होते त्यांच्यापेक्षा ते खूपच हुशार होते. ते आपल्याला, भारताला, फसवत होते.' ते पुढे म्हणाले, म्हणून आम्ही भारतासोबत एक करार केला, तो आता योग्य करार आहे, आणि आम्ही त्यांना शुल्क देत नाही आहोत आणि ते शुल्क देत आहेत. आम्ही थोडा बदल केला.

व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नव्याने जाहीर केलेला १०% जागतिक कर भारताला लागू होईल आणि दुसरा कायदेशीर अधिकार लागू होईपर्यंत तो लागू राहील. अधिकाऱ्याने सर्व अमेरिकन व्यापार भागीदारांना विद्यमान व्यापार करारांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले, वॉशिंग्टनला अपेक्षा आहे की देशांनी व्यापार करारांचे पालन करावे.

उन्हाळ्यात आरोग्य सांभाळा, तंदुरुस्त राहा

बदलती जीवनशैली आणि वाढत्या आरोग्य समस्या

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले टॅरिफ अवैध

ट्रंप यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस' बैठकीत शहबाज शरीफला दुय्यम वागणूक

ट्रम्प यांनी कर हे व्यापारातील असंतुलन दूर करण्यासाठी एक केंद्रीय आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरण साधन म्हणून वापरले आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पुन्हा एकदा पुष्टी केली की अमेरिकन संविधानाने- राष्ट्रपतींना नाही तर - काँग्रेसला - कर आणि कर आकारण्याचा अधिकार दिला आहे. या निकालाला भयानक आणि पूर्णपणे दोषपूर्ण म्हणत ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना न्यायालयातील काही सदस्यांची लाज वाटते.

दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात मार्चमध्ये अंतरिम व्यापार करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे आणि एप्रिलमध्ये तो कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले. या महिन्याच्या सुरुवातीला, नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनने द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी एक आराखडा तयार करणारे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. या कराराच्या मजकुराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी, दोन्ही बाजूंचे मुख्य वाटाघाटीकार पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये भेटणार आहेत.