केंद्र सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार, प्रतिकिलो २.५० अमेरिकी डॉलर किंवा त्यापेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या पात्र किवी फळांवर १५ टक्के मूलभूत सीमाशुल्क लागू होणार आहे. मानुका मध आणि वाइनच्या आयातीसाठीही निर्धारित अटींनुसार शुल्क सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे. मेंढीच्या ताज्या, थंड केलेल्या किंवा गोठवलेल्या मांसाच्या पात्र प्रकारांवरील सीमाशुल्क आणि संबंधित उपकरांमध्येही अधिसूचनेनुसार सवलती देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्व उत्पादनांवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेले नसून, उत्पादनांच्या वर्गवारीनुसार स्वतंत्र दर आणि अटी लागू असतील.

भारताच्या परकीय चलन साठ्यात ८.५८ अब्ज डॉलरची घट

अजय देवगणच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा

दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर बस उलटून आठ जणांचा मृत्यू
या करारांतर्गत काही उत्पादनांसाठी टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ठरावीक मर्यादेतील आयातीवरच सवलतीच्या शुल्कदरांचा लाभ मिळणार असून, आयातदारांना उत्पादनाच्या मूळ देशाचे प्रमाणपत्र आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता करावी लागेल. दुग्धजन्य पदार्थ आणि काही संवेदनशील कृषी उत्पादनांना या सवलतींच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि देशांतर्गत उद्योगांच्या हितांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या व्यवस्थेमुळे न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना भारतीय बाजारपेठेत अधिक संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, भारतीय आयातदारांनाही पात्र उत्पादनांच्या आयातीवर शुल्क सवलतींचा लाभ घेता येईल. मात्र, या सवलतींचे स्वरूप आणि प्रमाण प्रत्येक उत्पादनासाठी वेगवेगळे असल्याने त्याचा लाभ निर्धारित नियमांनुसारच मिळणार आहे.
भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचा व्यापक उद्देश दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात वाढवणे, व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि आर्थिक सहकार्य मजबूत करणे हा आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांनाही न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत व्यापारविस्तारासाठी संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, आयात शुल्कातील सवलतींचा प्रत्यक्ष फायदा भारतीय ग्राहकांना किती मिळतो, हे आयात खर्च, वाहतूक, वितरण व्यवस्था आणि बाजारातील मागणीवर अवलंबून असेल. उत्पादनांच्या किमती कमी होण्यासाठी शुल्क सवलतींबरोबरच इतर खर्चांमध्येही बदल होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २० ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या सवलतींचा भारतीय बाजारपेठेवर, देशांतर्गत उत्पादकांवर आणि दोन्ही देशांमधील व्यापारावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा ठरणार आहे.