तसेच चीन आणि रशिया एकत्रितपणे प्रभाव वाढवत असताना ब्रिक्सला अमेरिकाविरोधी गट बनण्यापासून नवी दिल्ली रोखू शकेल का, हीदेखील मोठी परीक्षा होती. त्यात भारत यशस्वी ठरला.

ब्रिक्सची १८वी शिखर परिषद या गटातील सदस्य देशांशी संबंधित दोन युद्धे सुरू असताना पार पडली. त्याच्या केवळ चार महिने आधी ब्रिक्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना पश्चिम आशियातील मतभेदांमुळे नवी दिल्लीत संयुक्त निवेदन जारी करण्यात अपयश आले होते.

२०२५ मध्ये ब्रिक्समध्ये केवळ पाच सदस्य होते; मात्र त्यानंतर या गटाचा विस्तार होऊन २०२५ पर्यंत सदस्यसंख्या ११ झाली. या विस्तारामुळे ब्रिक्सच्या चर्चेच्या टेबलावर अधिक विविध आणि परस्परविरोधी भूराजकीय हितसंबंध आले.

एप्रिल २०२५ मध्ये रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत संयुक्त निवेदन जारी करता न आल्याने विस्तारित ब्रिक्समध्ये सर्व सदस्यांची सहमती मिळवणे किती कठीण आहे, हे स्पष्ट झाले होते.

मात्र, १२ सप्टेंबर रोजी शनिवारी ब्रिक्स नेत्यांनी सर्वसंमतीने 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' स्वीकारला.

भारताला या गटाकडून पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करवून घेण्यातही यश आले. त्याच वेळी ब्रिक्सचा व्यापक अजेंडा हा जागतिक दक्षिणेच्या (Global South) चिंतांवर केंद्रित ठेवण्यात भारत यशस्वी ठरला आणि ब्रिक्सला स्पष्टपणे पाश्चिमात्यविरोधी व्यासपीठ बनू दिले नाही.

अर्थशास्त्रज्ञ आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक जेफ्री सॅक्स यांनी या शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन झाल्याचे म्हटले. जाहीरनाम्यामुळे 'ब्रिक्स देश जागतिक व्यासपीठावर आपले स्थान निर्माण करत आहेत', असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय संघाने जिंकले ज्युनियर महिला आशिया कपचे विजेतेपद

भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा ज्युनियर आशिया कपमध्ये विक्रमी 'षटकार'

मिझोराममधील पहिली बैराबी-सायरंग रेल्वे झाली एका वर्षाची

सौदीची ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन ड्रोन हल्ल्यानंतर बंद

भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची तुलना करताना सॅक्स म्हणाले की, अत्यंत कठीण काळातही नवी दिल्लीने पुन्हा एकदा सदस्य देशांमध्ये सहमती निर्माण करण्यात यश मिळवले.

विशेष म्हणजे, ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या आदल्या दिवसासह तीन दिवसांच्या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशी नेत्यांसोबत तब्बल १५ औपचारिक द्विपक्षीय बैठका घेतल्या.

दोन युद्धे, देशांमधील व्यापारविषयक तणाव आणि भूराजकीय मतभेद अशा परिस्थितीत विविध देशांना एकत्र ठेवणे, मतभेदांमुळे ब्रिक्सचे कामकाज ठप्प होऊ न देणे आणि गटाला पुढे नेणे, ही नवी दिल्लीसमोरील मोठी राजनैतिक परीक्षा होती.

या कसोटीवर दिल्लीतील शिखर परिषदेत भारताला पाच महत्त्वाचे राजनैतिक विजय मिळाले.

१. नवी दिल्ली इराण-यूएई भेटीसाठी व्यासपीठ ठरले

इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) पश्चिम आशियातील संघर्षाबाबत अत्यंत वेगवेगळ्या भूमिका घेत ब्रिक्सच्या बैठकीत प्रवेश केला. त्यामुळे ब्रिक्समध्ये या दोन देशांमधील मतभेद हा मोठा संघर्षबिंदू बनला होता.

मे महिन्यात नवी दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीतही पश्चिम आशियाबाबतच्या मतभेदांमुळे संयुक्त निवेदन जारी करता आले नव्हते.

इराणला अमेरिका-इस्रायल युद्धाचा अधिक तीव्र शब्दांत निषेध करणारे निवेदन हवे होते, तर यूएईने काही भूमिका अस्वीकार्य असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला होता.

पण इराण आणि यूएई या दोन्ही देशांनी पश्चिम आशियात संयम बाळगण्याचे आवाहन करणाऱ्या ब्रिक्स निवेदनाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी अबुधाबीचे युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली..

त्यामुळे भारताचे राजनैतिक यश असे होते की, इराण आणि यूएईमधील मतभेद संपूर्ण ब्रिक्समधील मोठ्या मतभेदात रूपांतरित होऊ दिले नाहीत.

२. भारताने ब्रिक्समध्ये पुन्हा सहमती निर्माण केली; हा संस्थात्मक विजय

भारतासाठी दुसरे आणि कदाचित सर्वाधिक महत्त्वाचे यश हे संस्थात्मक स्वरूपाचे होते.

ब्रिक्सचा विस्तार झाल्यानंतर सर्वसंमती निर्माण करणे अधिक कठीण झाले होते. एप्रिल २०२५ मध्ये रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत संयुक्त निवेदन जारी करता आले नव्हते.

त्यावेळी ब्रिक्सचे अध्यक्ष असलेल्या ब्राझीलने त्याऐवजी अध्यक्षीय निवेदन जारी केले होते.

त्यामुळे दिल्ली शिखर परिषदेसमोर ब्रिक्सच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उभा होता.

२०२५ मध्ये आणि २०२६च्या सुरुवातीला जे साध्य झाले नव्हते, ते दिल्ली शिखर परिषदेत साध्य होणार का, हा प्रश्न होता. उत्तर होय होते.

नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात केवळ भूराजकीय मुद्द्यांवर सहमती नोंदवण्यात आली नाही, तर संस्थात्मक आणि आर्थिक विषयांवरही मोठ्या प्रमाणात सहमती झाली. त्यामुळे भारताचे यश हे होते की मतभेदांनी भरलेल्या ब्रिक्स गटालाही एक समान दस्तऐवज स्वीकारण्यास नवी दिल्लीने सक्षम केले.

३. पहलगाम हल्ल्याचा निषेध — भारतासाठी मोठा विजय

भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात स्पष्ट उल्लेख. जाहीरनाम्यात ब्रिक्स सदस्य देशांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा 'सर्वांत कठोर शब्दांत निषेध' केला. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक जण जखमी झाले होते. ब्रिक्सने दहशतवादाविरोधातील आपली बांधिलकी पुन्हा स्पष्ट केली.

विशेषतः ब्रिक्समध्ये चीनचा समावेश आणि चीनचे पाकिस्तानसोबत असलेले घनिष्ठ संबंध पाहता हा भारतासाठी महत्त्वाचा राजनैतिक विजय ठरतो.

४. ब्रिक्स अमेरिकाविरोधी गट नाही

भारताचे चौथे यश अधिक सूक्ष्म स्वरूपाचे होते. भारताने आपल्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाचा उपयोग विकसनशील देशांच्या चिंतांना आणि त्यांच्या मागण्यांना अधिक महत्त्व देण्यासाठी केला. मात्र, ब्रिक्सला स्पष्टपणे अमेरिकाविरोधी किंवा पाश्चिमात्यविरोधी आघाडी बनू दिले नाही.

याशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

५. अस्थिर वर्षात भारताने ब्रिक्सला एकत्र ठेवले

भारताचे अंतिम आणि कदाचित सर्वांत व्यापक यश म्हणजे अत्यंत मोठ्या भूराजकीय संकटाच्या वर्षात विविध विचारसरणी आणि हितसंबंध असलेल्या देशांना एका व्यासपीठावर एकत्र ठेवणे.

२०२६ मधील ब्रिक्स हा त्याच्या मूळ पाच सदस्यांचा ब्रिक्स राहिलेला नाही. या गटाच्या विस्तारामुळे वेगवेगळ्या राजकीय व्यवस्था, आर्थिक हितसंबंध आणि धोरणात्मक भागीदारी असलेले देश एकत्र आले आहेत. पश्चिम आशियाच्या मुद्द्यावर जाहीरनाम्यात जास्तीत जास्त संयम आणि राजनैतिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्याच वेळी सदस्य देशांच्या 'स्वतःच्या राष्ट्रीय भूमिकांना' मान्यता देण्यात आली.